शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
उपलब्ध निधीपेक्षा २० कोटी रुपये अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी दिल्याने मनपाच्या वित्त विभागासह संबंधित विभागही अडचणीत सापडले आहेत.महापालिकेच्या नियमानुसार, एकूण अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधी दुर्बल घटक समितीसाठी राखीव ठेवला जातो. या निधीतून नगरसेवक आपापल्या प्रभागांतील दलित वस्त्यांमध्ये भूमिगत सांडपाणी वाहिन्या, वीज व्यवस्था,सार्वजनिक शौचालये आणि समाजमंदिरांच्या बांधकामांसाठी प्रस्ताव तयार करतात.
स्थायी समितीनंतर दुर्बल घटक समितीच्या अध्यक्षांची मंजुरी मिळाल्यावर संबंधित प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी वित्त विभागाकडे पाठविले जातात.मात्र, चालू आर्थिक वर्षात ३५ कोटींची तरतूद असताना वित्त विभागाकडे ५५ कोटींच्या कामांची मंजुरीपत्रे पोहोचल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधीची तरतूद कशी करायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Nagpur News : दिवाळीत ऑटोमोबाईल बाजाराला वेग; विक्रीत १२ टक्क्यांची वाढ
या प्रकरणावर दुर्बल घटक समितीच्या अध्यक्ष लक्ष्मी हत्तीटेले यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांच्या निर्देशानुसार नगरसेवकांच्या प्रस्तावांना मंजुरीपत्रे दिल्याचे त्यांनी सांगितले. निधी मर्यादित असल्याने प्रत्येक नगरसेवकाची मागणी पूर्ण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे उपलब्ध तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेची मंजुरीपत्रे दिल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
अतिरिक्त मंजूर कामांचा समावेश आगामी सुधारित अर्थसंकल्पात करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, सुधारित अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधीची तरतूद झाली नाही तर मंजूर कामांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न कायम आहे.
उपलब्ध निधीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरीपत्रे दिल्याने प्रत्यक्षात कोणती कामे पूर्ण होणार आणि कोणती कागदावरच राहणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यामुळे स्थानिक नागरिक आणि बगरसेवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आता मनपाच्या आगामी सुधारित अर्थसंकल्पात अतिरिक्त २० कोटींची बरतूद केली जाणार का, की निधीअभावी काही विकासकामांना कात्री लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
Nagpur News : बाजारपेठा गजबजल्या, वाहतूक कोंडीने रस्ते गुदमरले! वाहनांच्या गर्दीत नागरिकांची कसरत
मनपाच्या सर्वसाधारण मंजुरी मिळाल्यानंतरही चालू आर्थिक वर्षातील निधीशी संबंधित एकही प्रस्ताव अद्याप स्थायी समितीसमोर आलेला नाही. दुर्बल घटक समितीची बैठक झाल्याची माहितीही विरोधी पक्षनेता म्हणून मला दिलेली नाही. समितीची बैठकच झाली नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधीच्या मंजुरीची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर राबवली, हा प्रश्न आहे. कोणत्या प्रभागासाठी किती निधी मंजूर केला आणि कोणत्या नगरसेवकाला किती निधी दिला, याचा सविस्तर खुलासा मनपाने करावा.
