न खाने दूँगा और न पकाने दूँगा! नाना पटोले यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
मोदीजी, १०५३ रुपयांचा गॅस सिलिंडर किती लोकांना परवडणार ?
केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमंतीत ५० रुपयांची वाढ केली असून यामुळे सर्वसामान्याच्या जगण्यावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे, सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा आणखी एक झटका दिला आहे. या भाववाढीने गॅस सिलिंडर १०५० रुपये झाला आहे. एवढा महाग गॅस घेणे किती लोकांना परवडणार आहे ? असा सवाल विचारत ‘न खाने दूँगा और न पकाने दूँगा’ हा मोदी सरकारचा नवा नारा बनला आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणतात की, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महागाईचा आलेख वाढतचं आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरल आहे. जीवनावश्यक वस्तूचे भाव देखील सामान्यांच्या हाताबाहेर गेले असून तर गॅसच्या किमंतीत सातत्याने वाढ होत असून सध्या एलपीजी सिलिंडरची किमंत ही १०५० रुपये झाला आहे. काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारच्या काळात २०१४ साली हाच गॅस सिलिंडर ४५० रुपयांना मिळत होता.
महागाईची झळ जनतेला बसू नये म्हणून डॉ. मनमोहनसिंह सरकार सबसिडी देत होते पण मोदी सरकारने ही सबसिडीही बंद केली. मोदींच्या कृपेने आता आपल्या जनतेला जगातील सर्वात महाग एलपीजी गॅस खरेदी करावा लागत आहे. गॅस कनेक्शन घेणे तर सर्वसामान्य जनतेला अशक्य वाटू लागले आहे. या कनेक्शनसाठी आता २२०० रुपये मोजावे लागतात त्यासोबत सिक्युरिटीच्या नावाने ४४०० रुपये द्यावे लागतात, रेग्युलेटरही १०० रुपयांनी महाग केला आहे.उज्ज्वला योजनेखालील ९ कोटी गॅस कनेक्शन दिल्याचे केंद्र सरकारनी महिती दिली आहे. आकडे पाहता या ९ कोटीमधील किती लोकांना एक हजार रुपयांचा गॅस परवणार आहे अस प्रश्न पडला आहे. या योजनेतील लाभर्थीनी पुन्हा गॅस सिलिंडर घेतले नाही आहेत. योजनेच्या नावाखाली गॅस कनेक्शन दिले व त्यांना मिळणारे केरोसिन बंद करण्यात आले.
सतत एलपीजी सिलिंडरच्या किमंतीत वाढ होत असल्याने व केरोसिनही बंद केल्याने पुन्हा गृहिणीना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ येईल असे चित्र दिसत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दररोज घसरत आहे. महागाईने जनतेला जगणे कठीण झाले आहे. मात्र मोदी सरकार व मोदींच्या मित्रांचे मात्र अच्छे दिन आले आहेत. पेट्रोल डिझेलवरील करातून आधीच २६ लाख कोटी रुपयांची लूट केली असून आता देशांतर्गत तेल उत्पादनावर अतिरिक्त लाभ कर लावून सरकारला आणखी नफा मिळणार आहे. सरकार स्वतःची तिजोरी भरून जनतेला मात्र महागाईच्या खाईत लोटत आहे, असेही पटोले म्हणाले.
