
नाशिकची जागा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाट्याला, मुख्यमंत्र्यांचा 'शब्द' की बंडखोरी पूर्ण होणार ?
४ जून रोजी असणाऱ्या अर्ज माघारीच्या दिवशीच नाशिकच्या या सत्तेच्या सारीपाटाचे खरे चित्र स्पष्ट होईल. या निवडणुकीत नेहमीच धक्कादायक वळणे पाहायला मिळतात. एकीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दराडे यांना दिलेल्या शब्दामुळे त्यांचे पारडे जड मानले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवरील नाराजी आणि विरोध शमवणे हे महायुतीसमोर मोठे आव्हान असेल. ४ जून हा अर्ज माघारीचा शेवट्चा दिवस असून, यादिवशी नाशिकची ही निवडणूक दोन शिवसेनेत (शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट) थेट होणार, की भाजपच्या अंतर्गत बंडखोरीच्या किंवा मैत्रीपूर्ण लढतीच्या मदतीने निवडणुकीचा रंग पूर्णपणे बदलणार, याचा फैसला होणार आहे. तोपर्यंत नाशिकमधील इच्छुकांच्या मुंबई वाऱ्या आणि पडद्यामागच्या गुप्त हालचाली सुरूच राहणार आहेत.
महायुतीत नाशिकची जागा शिवसेनेला जाहीर झाल्यानंतर आता या पक्षाकडून आमदार नरेंद्र दराडे, अंजुम कांदे आणि विजय करंजकर यानी अर्ज घेतल्यामुळे पक्षात उमेदवारीसाठी मोठी ओढाताण सुरू आहे. पक्षप्रवेशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारीचे आश्वासन दिले होते. या शब्दावर मुख्यमंत्री ठाम राहून दराडे यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकतात की ऐनवेळी अंतर्गत गणिते बदलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
महाविकास आघाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने अद्याप आपले पते पूर्णपणे उघड केलेले नाहीत. ठाकरे गटाकडून माजी आमदार वसंत गिते आणि अनिल कदम यांनी उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पक्षाचे संपर्कप्रमुख
रविंद्र मिर्लेकर हे सोमवारी (दि. १) नाशिक दौ-यावर येत असून, ते या दौऱ्यात महाविकास आघाडीची नेमकी काय व्यूहरचना जाहीर करतात आणि ढाकरे गट कोणाला मैदानात उतरवतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे डोळे लागले आहेत.
या निवडणुकीसाठी भाजपच्या इच्छुकांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून जोरदार तयारी केली होती. जागा शिवसेनेला गेल्याने आता भाजपचे सर्व इच्छुक माधार घेऊन ‘युतीधर्म’ पाळणार की नाशिकमध्ये ‘मैत्रीपूर्ण लढत होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषत: भाजपचे गणेश गिते यांनी मागील दोन वर्षांपासून मतदारसंघात मोठी तयारी केली होती, पक्षाच्या आदेशामुळे समजा गणेश गितेनी माधार घेतली, तरी त्यांचे बंधू गोकुळ गिते हे अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात कायम राहणार का? या नव्या शक्यतेमुळे महायुतीची धाकधूक वाढली आहे.