Lasalgaon Onion: निवडणुकीच्या धामधुमीत कांदा दर कोसळले, नाफेडचा कांदा ७ रुपये दराने बाजारात; उत्पादकांवर आर्थिक संकट

नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत बहुतांश ठिकाणी शेतकरीच मतदार असल्याने, कांद्याचे दर घसरल्याचा थेट परिणाम निवडणुकांवर होण्याची भीती कांदा उत्पादक आणि व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

• नाफेडच्या दणक्याने कांदा उत्पादक संकटात!
• ₹७ दराने कांदा विक्रीमुळे दर कोसळले
• स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर थेट परिणाम?

लासलगाव (शेतकरी प्रतिनिधी): कांद्याच्या प्रश्नावरून देशात सरकारे कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीतच नाफेडने (NAFED) आपला कांदा ₹७ प्रति किलो दराने बाजारात विक्रीसाठी काढल्याने कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर कोसळले आहेत. नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत बहुतांश ठिकाणी शेतकरीच मतदार असल्याने, कांद्याचे दर घसरल्याचा थेट परिणाम निवडणुकांवर होण्याची भीती कांदा उत्पादक आणि व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

नाफेडने कांद्याचे दर कमी केल्यामुळे उत्पादकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. “आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटण्यासाठीच सरकार प्रयत्न करत आहे,” असा संतप्त आरोप कांदा उत्पादकांनी केला आहे.

५ ते ८ रुपये किलो दराने विक्री

कांदा बाजार सध्या अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. जिल्ह्यात शेतकऱ्याला कांदा केवळ ₹५ ते ₹८ प्रति किलो दराने विकावा लागत आहे. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढले असले तरी, निर्यातबंदी, धोरणात्मक अडथळे आणि परदेशी स्पर्धेमुळे संपूर्ण बाजारव्यवस्था ढवळून निघाली आहे, अशी माहिती हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास सिंह यांनी दिली.

निर्यातबंदीमुळे बाजारपेठ गमावली

सरकारी अंदाजानुसार यंदा देशातील कांदा उत्पादन ३०.७ दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत (खाजगी संस्थांच्या मते ३१.७ दशलक्ष मेट्रिक टन) वाढले आहे. उत्पादनाला निर्यात निर्बंधाचा अडथळा आल्याने भाव कोसळले. २०२३-२४ मध्ये लागू केलेली पूर्ण निर्यातबंदी भारतासाठी घातक ठरली.

हे देखील वाचा: “मी माझा जीव देईन पण झाडे तोडू देणार नाही…”,नाशिकच्या तपोवनातील झाडे तोडण्याविरुद्ध सयाजी शिंदे यांची आक्रमक भूमिका 

स्पर्धक देशांचा फायदा

याचा परिणाम असा झाला की, पाकिस्तान आणि चीन यांनी जागतिक बाजारपेठ ताब्यात घेतली. भारतीय कांदा खरेदी करणाऱ्या पारंपरिक देशांमध्ये आता पाकिस्तानी आणि चीनी कांद्याची पकड वाढली आहे. भारताने जेव्हा-केव्हा निर्यातबंदी केली, त्याचे फायदे स्पर्धक देशांना मिळाले आणि आता बाजार पुन्हा मिळवणे कठीण झाले आहे.

बांग्लादेशची भूमिका

मागील वर्षी भारताने केलेल्या ११ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीपैकी ४० टक्के कांदा बांग्लादेशला गेला होता. मात्र, यावर्षी परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. बांग्लादेशने आयात परवाने फक्त काही दिवसच जारी केले, ज्यामुळे भारताचा सर्वात मोठा बाजार अचानक बंद झाला. बांग्लादेश आता स्वयंपूर्णतेकडे जात असून, पुढील काळात निर्यातदार बनण्याची तयारी करत आहे. यामुळे भारताला नवीन बाजारपेठा शोधण्याची गरज तीव्र झाली आहे.

नाफेड शेतकऱ्यांचे की ग्राहकांचे रक्षक?

• कंबरडे मोडले: उन्हाळ्यातील कांदा एप्रिलमध्ये साठवून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना भाव वाढतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, निर्यातबंदी, अतिरिक्त उत्पादन, परदेशी स्पर्धा आणि नाफेडचा कांदा बाजारात आल्याने भाव जमिनीवर आले. शेतकरी आता साठवणीचा माल तोट्यात विकत आहेत.
• नाफेडचे कार्य: नाफेड हे शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झाले असले तरी, प्रत्यक्षात ते ग्राहक-केंद्रित संस्था बनले आहे, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. नाफेड मार्च-एप्रिलमध्ये कांदा ₹१५-१६ प्रति किलोने खरेदी करते आणि नंतर तोच कांदा ₹७ ते ₹८ दराने विक्री करत आहे. यामुळे बाजारभाव आणखी घसरले आहेत.

नाफेड आणि एनसीसीएफ (NCCF) मिळून फक्त ३ लाख मेट्रिक टन (उत्पादनाचा केवळ १%) खरेदी करतात. मात्र, या अल्प प्रमाणातील मालाचेही कमी दराने बाजारात वितरण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.

हे देखील वाचा: Nashik News : आधारभूत किंमतीची मका खरेदी पडणार लांबणीवर, खरेदीसाठी राज्य शासनाकडून तारीख पे तारीख

सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याने, कांदा उत्पादकांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे:

• कांदा निर्यात धोरणासाठी कायमस्वरूपी समिती स्थापन करावी.
• नाफेडने रेशन दुकानातून कांदा विक्री सुरू करावी.
• कांद्यासाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण लागू करावे.
• निर्यात प्रोत्साहन योजनांना बळकटी द्यावी व नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा निर्माण कराव्यात.
• उच्च-उत्पादनक्षम बियाणे व तंत्रज्ञान विकसित करावे.

इशारा: मोठ्या तोट्यामुळे शेतकरी पुढील हंगामात कांद्याची लागवड कमी प्रमाणात करू शकतात. असे झाल्यास, पुढील वर्षी कांद्याची टंचाई आणि दरवाढ दोन्ही होण्याची शक्यता आहे.