'शाळेतील विद्यार्थ्यांची पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा'; शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश (संग्रहित फोटो)
मुंबई : महाराष्ट्र मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने आश्रमशाळांमध्ये (मागासवर्गीय मुलांसाठी शाळा) काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यासंबंधी परिपत्रक काढण्यात आले. या परिपत्रकामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारच्या या नियमाला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या भूमिकेमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांनी ज्यांनी अद्याप टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही. त्यांनी पुढील दोन वर्षांत ती उत्तीर्ण करावी, अन्यथा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाचा हवाला देत परिपत्रकात असे म्हटले की, हा नियम पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना लागू होतो. पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेले शिक्षक पदोन्नतीची मागणी न केल्यास टीईटीशिवाय नोकरीत राहू शकतात. या निर्णयामुळे आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या घाईवर शिक्षक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. एका आश्रमशाळेतील शिक्षकाने सांगितले की, आश्रमशाळांमधील बाधित शिक्षकांची संख्या कमी असली तरी, जर इतर मागस बहुजन कल्याण विभागाने शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयापूर्वी हा आदेश लागू केला तर ते अत्यंत अन्यायकारक ठरेल. इतर मागस बहुजन कल्याण विभागाने शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाची वाट पाहायला हवी होती. कारण ही शाळा शिक्षणाची मुख्य नियामक संस्था आहे.
दुसऱ्या एका शिक्षकाने सांगितले की, काम करणाऱ्या शिक्षकांवर टीईटीची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करण्यावरून आधीच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. टीईटीशिवाय सध्या सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांची नियुक्ती तेव्हा करण्यात आली होती, जेव्हा टीईटी अनिवार्य नव्हते. त्यामुळे, त्यांना सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे तर्कसंगत ठरेल, कारण त्यांनी त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित सर्व नियमांचे पालन केले होते.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. जरी या नियमांतर्गत नवीन नियुक्त्या आधीच केल्या जात असल्या तरी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही आवश्यकता सेवारत शिक्षकांना देखील लागू होते, ज्या शिक्षकांनी अद्याप टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांना पुढील दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल, अन्यथा सक्तीची निवृती घ्यावी लागेल.
सेवारत शिक्षकांच्या नोकऱ्या येतील धोक्यात
ज्या शिक्षकांना पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, त्यांना पदोन्नतीची आवश्यकता नसल्यास त्यांना सूट देण्यात आली आहे. टीईटी नियमाची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी आता राज्यात व्यापक चर्चेला उधाण आणत आहे. कारण त्यामुळे अनेक सेवारत शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
