भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)
1 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, भारताने बांगलादेशच्या 120 कोटी मदतीच्या वाट्याचत थेट 50% कपता केली आहे. यंदा भारताने बांगलादेशच्या मदत निधीसाठी केवळ 60 कोटी दिले आहे. यामागचे कारण म्हणजे बांगलादेशमधील हिंदूं आणि इतर अल्पसंख्यांकावरील वाढत्या हिंसाचाराच्या घटना, तसेच द्विपक्षीय संबंधामधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 2025 मध्ये भारताने बांगलादेशला 1.2 अब्ज डॉलर्सचे वाटप केले होते. परंतु दोन्ही देशातील वाढत्या तणावामुळे यंदा ही मदत कमी करण्यात आली आहे.
भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केल्याने शेकडो पायाभूत आणि सामाजिक प्रकल्प ठप्प होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बांगलदेशच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळा येऊ शकतो. तसेच याचा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताने शेजारी देशांमध्ये नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीवसोबत संबंध सौहार्दपूर्ण ठेवले आहे. भारताने सर्वात मोठी मदत ही भूताना केला आहे. यंदा भारताने भूतानला 2,289 कोटी रुपये दिले आहे. नेपाळला भारताने मदत 14% वाढवली असल्याने 8 अब्ज झाली आहे, तर श्रीलंकेचीही मदत 4 अब्जपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मालदीवसाठी भारताने ही मदत 8 टक्क्याने कमी केली आहे. परंतु ही 550 कोटी पर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
याशिवाय भारताने यावेळी मित्र देश इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पासाठीचा निधीही शून्य केला आहे. यामागचे कारण म्हणजे अमेरिकेने इराणवर लावलेल आर्थिक निर्बंध, तसेच इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांना दिलेली टॅरिफची धमकी आहे. परंतु भारताने प्रकल्पातून पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही.
Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL
Ans: बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्या हिंदूंवरील अत्याचाराच्या आणि दोन्ही देशांतील संबंधात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केली आहे.
Ans: भारताने बांगलादेशच्या आर्थिक मदतीत 50% कपात केली आहे. यंदा ही मदत 120 कोटी डॉलर्सवरुन थेट 60 कोटींवर आली आहे..
Ans: भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केल्याने शेकडो पायाभूत आणि सामाजिक प्रकल्प ठप्प होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बांगलदेशच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळा येऊ शकतो. तसेच याचा दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
