मयुर फडके, मुंबई : वांद्रे पूर्व (Bandra East) येथील शासकीय वसाहतीच्या (Government Colony) परिसरातील ३०.१६ एकर जागा उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नवीन इमारतीसाठी (New Building) आरक्षित (Reserved) ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसा शासननिर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या परिसरात जागा देण्याच्या निर्णयावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वाक्षरी केल्याचेही राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले.
ही जमीन वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत असेल आणि त्यात २१ एकरवर उच्च न्यायालयाची नवी इमारत, न्यायमूर्तींच्या निवासस्थाने, तर उर्वरित ८.९ एकरवर केंद्रीय न्यायाधिकरण तसेच वकिलांसाठीची दालने बांधण्यात येतील, अशी माहितीही राज्याचे महाधिवक्त्यांनी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली.
ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी आरक्षित होती. ही जागा उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी उपलब्ध करण्यास सार्वजनिक विभागाने परवानगी दिल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच सध्या ही जागा विकास आराखड्यात सरकारी निवासस्थानांसाठी आरक्षित असली, तरी त्याचे आरक्षण बदलण्यास वेळ लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी ही जागा उपलब्ध केल्याचा शासननिर्णय काढण्यात येईल, अशी माहितीही महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.
[read_also content=”अकाल तख्तच्या इशाऱ्याचा परिणाम? पंजाब पोलिसांनी अमृतपाल प्रकरणात अटक केलेल्या तब्बल ‘एवढ्या’ आरोपींची केली सुटका https://www.navarashtra.com/crime/update-akal-takht-warning-punjab-police-freed-348-arrests-people-related-with-amritpal-singh-case-nrvb-379811.html”]
दरम्याान, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश देऊन सहा वर्षे उलटली तरी अद्याप त्यादृष्टीने राज्य सरकारने काहीच केलेले नाही, असा आरोप करून राज्य सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली परंतु, सरकारने दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने अवमान याचिका निकाली काढली. त्याचवेळी, मूळ याचिकेची सुनावणी ९ एप्रिल रोजी निश्चित करून शासननिर्णय लवकर काढण्याचे तोंडी आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयीन कामकाजाचा ताण मुंबई उच्च न्यायालयाची फोर्ट परिसरातील १६० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तूचा दर्जा असलेली इमारतीवर पडत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी मुंबईत अन्यत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अहमद आब्दी यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, नगरविकास विभाग आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना दोषी धरण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
[read_also content=”रामनवमीच्या मिरवणुकीत हिंसाचार, हावड्यात अनेक वाहनांची जाळपोळ, वडोदऱ्यात दोनदा दगडफेक; वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/crime/stone-pelting-in-vadodara-on-ramnavami-shobha-yatra-again-in-fathehpura-read-the-full-story-nrvb-379805.html”]
