नवीन प्रभाग रचनेच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान; अफसर शेख यांची न्यायालयात याचिका
Latur News: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वारे वाहू लागले असतानाच लातूर जिल्ह्यातील औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी नव्याने जाहीर झालेल्या प्रभाग रचनेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी 10 जून 2025 रोजी राज्य सरकारने घोषित केलेल्या प्रभाग रचना आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
सदर याचिकेमध्ये 8 जुलै 2022 रोजी स्थगित करण्यात आलेला निवडणूक कार्यक्रम जशाच्या तसा पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या निवडणूक प्रक्रियेत केवळ मतदार यादीचे नूतनीकरण व ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपुरतेच बदल मर्यादित ठेवावेत, अशी स्पष्ट विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत ATS ची एन्ट्री; डीव्हीआर जप्त अन्…
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू. सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकेवर पुढील सुनावणी 19 जून रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीला वेग दिला आहे. मात्र, नव्या प्रभाग रचनेमुळे काही ठिकाणी असंतोष व्यक्त होत असून, औसा येथील ही याचिका त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरत आहे.
औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी राज्य सरकारच्या 10 जून 2025 रोजी जाहीर झालेल्या नवीन प्रभाग रचना आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, ही नवी प्रभाग रचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारी आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, 14 मे 2025 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशामध्ये पूर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषद व 4 नगरपंचायतीचाही समावेश आहे. त्यानंतर, 10 जून 2025 रोजी राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचना आणि इतर निवडणूकसंबंधी बाबी अधिकृतपणे जाहीर केल्या.
भिगवणकरांना मिळणार नवीन सुसज्ज बस स्थानक; परिवहनमंत्र्यांनी केली बस स्थानकाची पाहणी
मात्र याचिकाकर्त्यांच्या मते, 4 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 11 मार्च 2022 रोजीचे नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश वैध नाहीत. तसेच, 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमध्येही नवीन प्रभाग रचनेविषयी कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे या निर्णयांना कायदेशीर मान्यता नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.
“एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर, त्यामध्ये कोणताही फेरफार करता येत नाही,” असे म्हणत अफसर शेख यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. तसेच, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाकडून घेतलेले कोणतेही निर्णय किंवा अधिसूचना प्रभावी ठरत नाहीत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यावर सुनावणी करताना न्या. नितीन डब्ल्यू. सांबरे आणि न्या. सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी 19 जून 2025 रोजी होणार आहे. या याचिकेत अफसर शेख यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. मुकुल कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. मोबीन शेख यांनी मांडली.
