File Photo : Students
मुंबई : राज्यातील खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये नियमित शाळा होत नव्हती. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळा सोडून इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये आठवी, नववी आणि दहावीच्या बॅचसाठी विशेष सवलतीसाठी मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन श्रेणी पद्धतीने करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ही सवलत फक्त त्या बॅचपुरतीच मर्यादित होती.
हेदेखील वाचा : पुण्याच्या पहिल्या ‘वंदे भारत’चे सोमवारी लोकार्पण; पुणे-कोल्हापूर-हुबळी प्रवास होणार सोयीस्कर
त्यामुळे आता 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून श्रेणी पद्धतीने मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन न करता सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये गुणांकन पद्धतीने मूल्यांकन केले जावे, असा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील शासकीय व खासगी शाळांमध्येही मराठी विषय गांभीर्याने शिकविला जावा, यासाठी उपाययोजना करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व खासगी तसेच सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय जारी केला आहे. पुढील २०२५ -२६ या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असून, सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेतली जाणार आहे.
तसेच या परीक्षेमध्ये श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन न करता गुणांच्या स्वरुपात मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जे विद्यार्थी मराठी भाषेला सहज घेत होते, त्यांना आता मराठी भाषेचा दुसऱ्या विषयांप्रमाणेच अभ्यास करून गुण मिळवावे लागणार आहेत. कारण आता यांचा परिणाम त्यांच्या रिझल्टवर देखील होणार असल्याचे राज्य सरकारने नमूद केले आहे.
मान्यता रद्द होणार
फेब्रुवारी महिन्यामध्ये राज्य सरकारने मराठी भाषेबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. ज्या शांळामध्ये मराठी विषय शिकवला जाणार नाही, त्या शाळांची मान्यता रद्द होणार असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. यावेळी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे अधिनियमाची करण्याबाबतच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
हेदेखील वाचा : पॅरालिम्पिक रौप्यपदक विजेता सचिन खिलारीचे पुण्यात जोरदार स्वागत; आझम स्पोर्ट्स अकादमीकडून जल्लोष; एक लाखाचा धनादेश सुपूर्द
राज्य शिक्षण मंडळाकडून परिपत्रक जारी
याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता हा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे.
