Onkar Suger Factory FRP: जिल्ह्यातील पांगरी येथील ओंकार साखर कारखाना (युनिट क्रमांक ८) येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासून बिल थकीत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. थकीत रकमेच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आज कारखाना प्रशासनाला निवेदन देत तातडीने पैसे अदा करण्याची मागणी केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी चार महिन्यांपूर्वीच आपला ऊस ओंकार साखर कारखान्याकडे दिला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत या उसाचे बिल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, ऊस तोडल्यानंतर नियमानुसार निश्चित कालावधीत पैसे मिळणे अपेक्षित असते. परंतु, वारंवार पाठपुरावा करूनही कारखाना प्रशासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. यामुळे पुढील पिकांचे नियोजन, कर्जफेड आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, कारखाना प्रशासनाने लवकरात लवकर थकीत बिल अदा करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरातील इतर ऊस उत्पादकांमध्येही नाराजी पसरली असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
साखर हंगाम २०२५-२६ अधिकृतपणे संपून दोन महिने उलटले तरी, जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांची एफआरपी (FRP) थकवली असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही कारखाने ऑनलाईन पोर्टलवर चुकीची माहिती भरून प्रशासनाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप ऊस दर नियंत्रण मंडळाने केला आहे.
साखर कारखाने ऑफिस रेकॉर्डवर शेतकऱ्यांचे पैसे दिल्याचे दर्शवत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप उसाचा एक रुपयाही जमा झालेला नाही. हंगाम सुरू होताना अनेक कारखान्यांनी ‘पहिला हप्ता ३००० रुपये’ देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हंगाम संपल्यानंतरही अनेक ठिकाणी केवळ २००० ते २२०० रुपयांवरच बोळवण करण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे २७ कारखान्यांकडे ४०० कोटींहून अधिकची देणी प्रलंबित असताना केवळ मोजक्याच कारखान्यांवर कारवाई होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
Pune Nasrapur Bhor Case: “आरोपींना यापुढे पॅरोल…”, लैंगिक अत्याचार प्रकरणासंदर्भात फडणवीस
ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या वतीने साखर आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाला नुकतेच एक निवेदन देण्यात आले आहे. यात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ज्या कारखान्यांनी १४ दिवसांच्या आत बिले दिली नाहीत, त्यांच्यावर तात्काळ साखर जप्तीची कारवाई करावी. थकीत रकमेवर वार्षिक १५% दराने व्याज देऊन ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.
चुकीची माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल करणाऱ्या कारखाना व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करावेत.
.png "Videos"){kind=small}
