मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी! आदिवासी शिक्षणाला चालना; धाराशिव-सोलापूरसाठी विशेष मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 मोठे निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision News Marathi : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (५ मे) महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी निर्णय घेण्यात आला असून, सोलापूरच्या शासकीय तंत्रानिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष (२०२६-२७) पासून पदवी स्तरावरील तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे आणि श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात फायदा होईल आणि आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला गती मिळेल.
आदिवासी बांधवांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वपूर्ण निर्णय. स्वयंसेवी संस्थाच्या पाच प्राथमिक व १९ माध्यमिक अनुदानित आश्रमाशाळांची श्रेणीवाढ. प्राथमिकमधून माध्यमिक आणि माध्यमिकमधून कनिष्ठ महाविद्यालय अशी श्रेणीवाढ, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व आवश्यक खर्चाच्या तरतूदीस मंजुरी. डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार.
(आदिवासी विकास विभाग )
सोलापुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) पदवीस्तराचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंजुरी. सोलापूर आणि आजुबाजुच्या परिसरातील अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरूंच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय. प्रत्येकी साठ प्रवेश क्षमतेचे एआय अँण्ड मशिन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन असे तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
धाराशिव जिल्हयातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र शासनास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय. महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होणार, अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधांमुळे या परिसरातील होतकरूंना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत लैंगिक शोषणाच्या आरोपींना पॅरोल न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणांमधील ८० ते ९० टक्के आरोपी त्याच गुन्ह्यात अडकून पॅरोलवर सुटतात आणि त्या काळात ते वारंवार तेच गुन्हे करतात. २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. २-३ वर्षे अस्तित्वात राहिले असते. पण अखेरीस न्यायालयाने ते रद्द केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा आणि न्याय विभागाला अशा सूचना दिल्या आहेत की आता कायदा पुन्हा आणला जाईल.
आधुनिक उपकरणांद्वारे वृक्षगणना! मुंबईत लोकसहभाग वाढण्यासाठी पालिकेचे प्रशिक्षण शिबिरांवर भर
