मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सीजेपी आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची टीका
Satara News: सातारा भाजपमध्ये नवे चेहरे; संघटन विस्तारासाठी मोठी फेररचना
आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत लैंगिक शोषणाच्या आरोपींना पॅरोल न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणांमधील ८० ते ९० टक्के आरोपी त्याच गुन्ह्यात अडकून पॅरोलवर सुटतात आणि त्या काळात ते वारंवार तेच गुन्हे करतात. २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. २-३ वर्षे अस्तित्वात राहिले असते. पण अखेरीस न्यायालयाने ते रद्द केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा आणि न्याय विभागाला अशा सूचना दिल्या आहेत की आता कायदा पुन्हा आणला जाईल.
मी पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना समजावून सांगितले की त्या नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करून घ्यायची आहे. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना वाटतं, अशा नराधमाला भरचौकात फाशी दिली पाहिजे. पण ते लोकशाहीत करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कोणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यादृष्टीने कोणताही कोणतीही पळवाट न ठेवता या नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल, याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल. न्यायालयातून हे प्रकरण वेगाने मार्गी लावले जाईल. तसे पत्र आम्ही पीडीतेच्या कुटुंबाला दिले आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
आधुनिक उपकरणांद्वारे वृक्षगणना! मुंबईत लोकसहभाग वाढण्यासाठी पालिकेचे प्रशिक्षण शिबिरांवर भर
अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर तिच्या नातेवाईकांनी तिचा शोध सुरू केला आणि याच दरम्यान एका खाजगी निवासस्थानातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी मुलीसोबत दिसला. त्यांनी सांगितले की, आरोपीला लवकरच अटक करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आणि आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत शेकडो गावकरी पोलीस ठाण्यासमोर जमले.
