रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्रातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास बंदी घातली आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याबाहेर ऊस निर्यात करता येणार नसल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकमध्ये होणारी ऊसाची संभाव्य निर्यात थांबण्यास मदत होऊन राज्यात पिकणारा ऊस हा इथल्याच साखर कारखान्यांमध्ये पोहोचवला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या निर्णयावरून राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले की, वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून हिशोब घेण्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. मात्र सरकार हिशोब घेत नाही. एका बाजुला कारखानादारांचे लाड करण्यात येत आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांना दुसऱ्या राज्यात ऊस देण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. मोदी सरकारचे देखील वन नेशन वन मार्केट धोरण आहे. तरी आपल्याच नेत्याच्या धोऱणाला छेद देऊन असा निर्णय घेणं म्हणजे साखर कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवळ्याचा प्रयत्न असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली. दरम्यान आम्हाला चांगला दर जिथं मिळेल तिथं आम्ही ऊस देणार आहोत. आम्हाला अडवून दाखवा असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
राज्यात यावर्षी अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी स्थिती यामुळे ऊस उत्पादनात घट झालीय. त्यामुळे साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली तरी कारखान्यांना ऊस मिळणे जिकरीचे होणार आहे. त्यातून ऊस मिळवण्यासाठी स्पर्धा निर्माण झाल्यास यावर्षीच्या उसाला चांगला भाव मिळणार आहे. राज्यात जर उसाला भाव चांगला मिळाला नाही तर इतर राज्यात ऊस घालण्याचा पर्याय यातून शेतकऱ्यांना होता मात्र त्याच पर्यायावर सरकारने बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या निर्णयाला राजू शेट्टी यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
