मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
PMC Health Department Vacancies: पुणे महापालिकेत ५८१ आरोग्य पदे रिक्त; रुग्णालये अन् दवाखान्यांवर अतिरिक्त ताण!
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या १५६६९ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला बुधवारी (दि. २४) सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पावर तब्बल १२ तास जोरदार चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, सादरीकरणानंतर अवघ्या एका दिवसातच अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला, ही बाब दुर्मिळ मानली जात आहे.
अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून तीव्र टीका केली. मात्र, महापालिकेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे अखेर हा अर्थसंकल्प मंजूर झाला. या अर्थसंकल्पामुळे शहरातील पायाभूत सुविधांना गती मिळेल की नागरिक मोठ्या आकड्यांमध्येच अडकून राहतील, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते काका चव्हाण यांनी शहरातील वाहतूक कोंडी आणि समाविष्ट गावांची परिस्थिती याकडे लक्ष वेधले. “शहरात प्रवासासाठी दोन-दोन तास लागत आहेत, तसेच कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. महापालिकेने किमान एक आदर्श गाव विकसित करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी अर्थसंकल्पात चांगल्या घोषणा असल्या तरी प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचेही नमूद केले.
हेदेखील वाचा : मावळात APMCच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला दणका! बहुमत असूनही भाजपचे सुभाषराव जाधव सभापती
काँग्रेसचे नेते रामचंद्र कदम यांनी अर्थसंकल्पाला “निराशाजनक” म्हणत तीव्र टीका केली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मूलभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. पाणीटंचाई, अपुरी पायाभूत सुविधा, रखडलेले मेट्रो प्रकल्प आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे शहराची परिस्थिती बिकट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच स्मार्ट सिटीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांडपाणी व्यवस्थापन, मालमत्ता कर आणि एसटीपी प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला. अर्थसंकल्प सुमारे ७००० कोटींनी फुगवला असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनीही सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. “अनेक आकर्षक योजना जाहीर केल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात पूर्ण होतील का, याबाबत शंका आहे. उत्पन्नवाढीचे अंदाजही अवास्तव वाटतात,” असे ते म्हणाले. एका दिवसात अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या घाईवर त्यांनी आक्षेप घेत, ही चुकीची परंपरा असल्याचे म्हटले. तसेच सत्ताधारी खासदार व आमदारांना प्राधान्य देऊन विरोधकांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे नेते नितीन गावडे यांनी आरोग्य आणि वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या. “९०० कोटींची तरतूद असूनही आरोग्य सेवा प्रभावी नाहीत. अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही, तर आयसीयू बेड रिकामे आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच परिवहनासाठी ₹५९५ कोटींची तरतूद असतानाही पीएमपीएमएलमधील कंत्राटी पद्धतीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पावरून महापालिकेवर टीका केली. “२०१७ पासून अर्थसंकल्पात शिवसृष्टीचा उल्लेख होत आहे, मात्र अद्याप एक इंच जमीनही संपादित झालेली नाही. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान नाही का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या सर्व टीकेला उत्तर देताना स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी उत्पन्नवाढीसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले. तर महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी विरोधकांच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
