शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनावरून सासवडमध्ये कौटुंबिक वाद विकोपाला
अनेक कुटुंबांत बहीण, भाऊ, चुलते, आत्या यांच्यात जमिनीच्या हक्कावरून तीव्र वाद सुरू असून हे प्रकरण तहसील, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. या वादावर वेळेत तोडगा काढण्याऐवजी ‘तारीख पे तारीख’ देण्याचा खेळ सुरू झाल्याने महसूल अधिकारी चांगलेच लखपती झाले आहेत, तर दुसरीकडे रक्ताच्या नात्यांमधील दुरावा अधिकच वाढला आहे.
LPG Connection New Rule: कधीपासून मिळणार एलपजी सिलेंडरचे नवे कनेक्शन, सरकारने दिली अपडेट
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि पारगाव अशा ७ गावांमध्ये विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केली जात आहे. यासाठी स्वतंत्र महसूल अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तक्रारी नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेऊन त्यांच्या बैंक खात्यावर त्याच दिवशी थेट मोबदला वर्ग केला जात आहे. त्यामुळे सासवड येथील प्रशासकीय इमारतीत शेतकऱ्याऱ्यांची मोठी वर्दळ दिसत आहे. ज्यांचे सातवारे निर्विवाद आहेत, अशा शेतकऱ्यांनी मोबदल्याच्या रकमेतून नवीन वाहने, शेतजमीन, दुकाने, सोने-दागिने आणि मुदत ठेवींमध्ये (एफडी) गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यासाठी अनेक तरतुदी झाल्या आहेत,
विमानतळाच्या मोबदल्यावरून नातेवाईक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. “मला ठरलेला हिस्सा दिला नाही तर मी संमती देणार नाही” किंवा “जमत असेल तर एवढेच घे, नाहीतर न्यायालयात जा”, अशा धमक्या एकमेकांना दिल्या जात आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये जावयांनीही सासुरवाडीच्या जमिनीतील वाट्यासाठी अडवणूक केल्याचे प्रकार घडले आहेत. एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी भूसंपादनाच्या संमतीपत्रावर कायदेशीर हरकती नोंदवून प्रक्रिया लांबवली जात आहे.
Dombivli Crime: समलैंगिक डेटिंगच्या नावाखाली लूट; चार तोळे दागिने गायब, विष्णूनगर पोलिसांनी आरोपीला
संमतीपत्रावरील हरकती दूर करण्यासाठी आणि निकाल आपल्या बाजूने लावण्यासाठी मध्यस्थांच्या मदतीने अधिकाऱ्यांपर्यंत लाखोंची रक्कम पोहोचवली जात आहे. ही देवाणघेवाण थेट न होता साखळी पद्धतीने केली जात असल्याने तक्रारींची अधिकृत नोंद होत नाही. जमिनीचे मूल्यांकन वाढवून देण्यासाठी आणि वाद मिटवण्यासाठी उघडपणे सौदेबाजी सुरू असून, तलाठ्यांपासून ते मंडल अधिकारी आणि भूसंपादन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे उखळ चांगलेच पांढरे होत आहे. दरम्यान, वादात अडकलेला सामान्य शेतकरी मात्र हताशपणे या साऱ्या प्रकाराकडे पाहत आहे.
अनेक कुटुंबांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नावेच नोंदवली गेलेली नाहीत. काही शेतकरी अगदी महाराष्ट्र राज्याध्या स्थापनेपासूनची जुनी कागदपत्रे गोळा करून हक्क सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, वडिलांच्या मृत्यूनंतर खोटे मृत्युपत्र तयार करून बहिणीची नावे वगळणे, बनावट वारसदार उभे करणे, एवढेच नव्हे तर आई-वडील जिवंत असतानाही त्यांना मयत दाखवून परस्पर नोंदी करून घेणे, असे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे कुटुंबांमध्ये प्रचंड कलह निर्माण झाला असून नात्यांमधील गोडवा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.
