शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
शिवाजीनगर न्यायालयात जोरदार राडा!; शिवीगाळ अन् धक्काबुक्की प्रकरणी ९ जणांना दंड
या घटनेमुळे न्यायालयीन कामकाजात व्यत्यय आला. न्यायालयाने या प्रकरणात नऊ जणांना दोषी ठरवले असून, त्या प्रत्येकावर १,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी सर्व नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Maharashtra Epstein Files: ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’मधील भोंदूबाबाचे रहस्य उलगडणार! मनोज जोशीं
पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक १ मध्ये समर्थ पोलीस ठाण्याशी संबंधित आरसीसी केस क्रमांक ६२६४/२०२५ ची सुनावणी होणार होती. हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध प्रशांत नामदेव पवार आणि इतर यांच्याशी संबंधित आहे.
शुक्रवारी सकाळी सुमारे ११:५० वाजता, न्यायाधीश दुसऱ्या एका प्रकरणात निकाल देत होते. त्याचवेळी, फिर्यादी, आरोपी आणि त्यांचे कुटुंबीय न्यायालयात दाखल झाले. त्यांच्यात वाद सुरू झाला, ज्याचे रूपांतर लवकरच शाब्दिक शिवीगाळ आणि हाणामारीत झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नामदेव उमाजी पवार, प्रशांत नामदेव पवार, शांता नामदेव पवार, सोपान विठ्ठल चव्हाण, अमित विलास पवार, आशा गोरखनाथ चव्हाण, सविता लाहू चव्हाण, लाहू नारायण चव्हाण आणि प्रांजल लाहू चव्हाण हे या घटनेत सामील होते.
हा वाद मिटवण्यासाठी पोलीस आणि न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला, परंतु त्यांनाही धक्काबुक्की करण्यात आली. यामुळे न्यायालयात सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत व्यत्यय आला.
न्यायालयाने या घटनेची दखल घेऊन, यात सामील असलेल्या नऊ जणांना दोषी ठरवले आणि प्रत्येकावर एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास, प्रत्येकाला एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा होईल.
पुणे शहर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १३२, २६७, १८९(२), १९०, १९१(१), १९१(२) आणि १९४(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गिरीशकुमार दिघावकर यांनी या गुन्ह्याला दुजोरा दिला आहे.
Ans: ३० ऑक्टोबर रोजी शिवाजीनगर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पक्षकारांमध्ये शिवीगाळ व धक्काबुक्की झाली, तसेच पोलीस आणि कोर्ट कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करण्यात आले.
Ans: न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी न्यायालयाने ९ जणांना दोषी ठरवून प्रत्येकी १,००० रुपयांचा दंड ठोठावला.
Ans: हे प्रकरण समर्थ पोलीस ठाण्याशी संबंधित 'आरसीसी केस क्र. ६२६४/२०२५' (महाराष्ट्र शासन विरुद्ध प्रशांत नामदेव पवार) शी संबंधित आहे.
