संग्रहित फोटो
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ५२ कोटी रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही महानगरपालिकेच्या तिजोरीची लूट असून, या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविणकुमार जैन यांची सखोल चौकशी करून त्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी आक्रमक मागणी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना भाऊसाहेब भोईर यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, “महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा आणि बीआरटी विभागाशी संबंधित सुमारे ७० कामांची बिले कोणत्याही अधिकृत मान्यतेशिवाय ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची कोणतीही मंजुरी नसताना केवळ ‘बोगस उपसूचनांचा’ आधार घेण्यात आला आहे. यामध्ये संबंधित नगरसेवकांची दिशाभूल करून त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या असून विभागप्रमुखांनाही अंधारात ठेवण्यात आले आहे.”
सत्ताधारी नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर
या प्रकरणातील राजकीय धाग्यादोऱ्यांवर भाष्य करताना भोईर म्हणाले की, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात परस्पर फेरबदल करून देयके अदा करणे ही महापालिकेच्या इतिहासातील धक्कादायक घटना आहे. ज्या नगरसेवकांनी या उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, त्यात राष्ट्रवादीचा एकही नगरसेवक नसून सर्व भाजपचे नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांच्या भोळेपणाचा फायदा नक्की कोण घेत आहे, हे जनतेसमोर आले पाहिजे. आपली बदनामी टाळायची असेल, तर स्वाक्षऱ्या करायला कोणी सांगितले हे त्या नगरसेवकांनी स्वतःहून स्पष्ट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अनावश्यक खर्चावर ताशेरे
सांगवी-बोपोडी दरम्यान मुळा नदीवरील पुलाच्या सुशोभीकरणाचा दाखला देत त्यांनी प्रशासनाच्या उधळपट्टीवर टीका केली. पुलाच्या कामासाठी ३२ कोटी खर्च झाले असताना, केवळ सुशोभीकरण आणि विद्युत रोषणाईवर २१ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. महापालिका कर्जबाजारी होत असताना अशा अनावश्यक खर्चाची गरज होती का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “प्रशासनावर आता कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही. पूर्वी अजित पवार असताना किरकोळ चुकीवरही विचारणा व्हायची, आता मात्र प्रशासनाने ‘दिवे’ लावले आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला.
भोईर यांच्या प्रमुख मागण्या:
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविणकुमार जैन यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे.
प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदारांची सर्व देयके स्थगित करावीत.
सभेचे चित्रीकरण आणि इतिवृत्तातील फेरफार यांची पडताळणी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत झालेल्या ई-टॉयलेट सारख्या अयशस्वी प्रकल्पांचीही चौकशी व्हावी.
