शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारचा या निर्णया पाठीमागचा उद्देश हा देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता वाढविणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याकरिता उसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या साखर कारखान्यांकडील इथेनॉलची तेल कंपन्यांकडून खरेदी बंद करण्यात आली आहे. मात्र कारखान्यांच्या उत्पादित सी-हेवी मोलॅसिस पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी सुरू राहणार असल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र सी-हेवी मोलॅसिसचा दर हा अत्यल्प असा प्रति लि. 57.97 रुपये एवढा आहे, त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होणार आहे. तर साखर कारखान्यांच्या डिस्टिलरी विभागावर आणि त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात 40 हजार कोटी आणि देशात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक इथेनॉल निर्मितीमध्ये झाली आहे. या निर्णयामुळे इथेनॉल निर्मितीवरही विपरीत असा परिणाम होणार असल्याने इथेनॉल प्रकल्पासाठी कर्ज पुरवठा केला त्यांच्यावरही कर्ज फेडी संदर्भात परिणाम होणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
कारखान्याचे अर्थकारण कोलमडून जाईल
तसेच, इथेनॉल हा देशाचा अर्थकारण बदलणारा विषय असल्याने, या निर्णयामुळे साखर कारखान्याचे अर्थकारण कोलमडून जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने सदरचा इथेनॉल खरेदी बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा व सी-हेवी मोलॅसिसचा दर हा वाढवून प्रति लि. ७० रुपये करावा, अशी मागणीही अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
Ans: २०२६-२७ पुरवठा वर्षासाठी उसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे.
Ans: इथेनॉलपासून मिळणारे उत्पन्न कमी होऊन साखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Ans: इथेनॉल खरेदी बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा आणि सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
