राज्यात सुमारे ३ लाख ८० हजार पदे रिक्त
हिलांना संगोपन रजा लागू करावी प्रमुख मागणी
प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन तीव्र
पुणे: राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली मंगळवार दि २१ एप्रिल पासून बेमुदत संपाला (Protest) सुरुवात करण्यात आली असून, प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी हा संप संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये या संपात सहभागी झाल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारी संघटना मध्यवर्ती संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष मारुती शिंदे यांनी सांगितले की, विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागला. यापूर्वी सहा वेळा आंदोलन करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विविध कर्मचारी संघटनांच्या सहभागातून मोठा मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले. संपात महसूल, शिक्षण, आरोग्य आदी विभागांतील कर्मचारी सहभागी झाले असून, कामकाजावर परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून आले.
शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास संप मागे घेण्याबाबत विचार केला जाईल, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
-मारुती शिंदे, राज्य सरकारी संघटना,
मध्यवर्ती संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य.
वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक्रम! ‘हे’ कोर्स कराल तर उत्तम भवितव्य घडवाल, ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा
राज्यात सुमारे ३ लाख ८० हजार पदे रिक्त
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत स्पष्ट निर्णय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, रिक्त पदांची सरळ सेवेतून भरती, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, वर्ग-४ पदांची थेट भरती, वेतनातील त्रुटी दूर करणे आदींचा समावेश आहे. राज्यात सुमारे ३ लाख ८० हजार पदे रिक्त असल्याचा दावा संघटनांनी केला असून, केवळ ७२ हजार पदांच्या भरतीच्या घोषणांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ले.
महिलांना संगोपन रजा लागू करावी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे योग्य वेतन देणे, त्यांना कायमस्वरूपी सेवा देणे आणि महिलांना संगोपन रजा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. असे संघटनेचे मारूती शिंदे यांनी मागणी केली.
संघटनेच्या मागण्या
-सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करावी
– २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
-चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा.
-१०:२०:३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.
-राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा.
-व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.
-सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.
-१० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी / अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.
-आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करावी
-सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.
-नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.
.png "Videos"){kind=small}
