‘राजगड’, ‘घोडगंगा’सह सात साखर कारखान्यांना केंद्राचा झटका; कर्जाचे प्रस्ताव फेटाळले

महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योगाला आर्थिक उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावांपैकी ७ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) मोठा दणका दिला आहे.

पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योगाला आर्थिक उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावांपैकी ७ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) मोठा दणका दिला आहे. यामध्ये पुण्यातील तीन महत्त्वाच्या कारखान्यांचा समावेश असून, कर्ज नाकारल्या गेल्यामुळे या कारखान्यांच्या आगामी गाळप हंगामावर आणि शेतकऱ्यांच्या पेमेंटवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने एकूण १४ कारखान्यांना कर्ज मिळण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस केली होती. मात्र, तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांवर बोट ठेवत एनसीडीसी ने केवळ ७ कारखान्यांना मंजुरी दिली, तर उर्वरित ७ प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत.

 

पुण्यातील ३ कारखान्यांना फटका

कर्ज नाकारण्यात आलेल्या ७ कारखान्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थकारणाचे केंद्र असलेल्या तीन बड्या कारखान्यांचा समावेश आहे.

१. रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा कारखाना (शिरूर)

२. श्री छत्रपती साखर कारखाना (इंदापूर)

३. राजगड सहकारी साखर कारखाना (भोर)

याशिवाय जालना येथील रामेश्वर, धाराशिवचा विठ्ठलसाई, सोलापूरचा सिद्धेश्वर आणि अहिल्यानगरचा कुकडी कारखाना या प्रशासकीय कारवायांच्या तडाख्यात सापडले आहेत.

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

भोरचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या मार्गदर्शनाखालील ‘राजगड’ कारखान्याला कर्ज नाकारल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. थोपटे यांच्या अलीकडील राजकीय हालचाली आणि पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. मात्र, अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारखान्याची कमकुवत आर्थिक स्थिती हेच यामागचे मुख्य कारण असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

ही आहेत कर्ज नाकारण्याची कारणे

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने प्रस्ताव फेटाळताना अत्यंत कडक तांत्रिक कारणे दिली आहेत

सलग ३ वर्षे तोटा : संबंधित कारखाने मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात आहेत.

थकीत एफआरपी (FRP) : शेतकऱ्यांच्या उसाची देणी वेळेवर न देणे.

आर्थिक अनियमितता : कारखान्यांच्या व्यवस्थापनात आढळलेल्या त्रुटी आणि हिशोबातील तफावत.

भाडेतत्त्वावर संचालन : काही कारखाने स्वतः न चालवता खाजगी तत्वावर चालवण्यास दिल्याने कर्ज नाकारण्यात आले.

भांडवलाची कमतरता : आवश्यक भागभांडवल नसणे आणि जुन्या कर्जाची परतफेड न होणे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार

पुणे जिल्ह्यातील साखर पट्ट्यात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. कर्ज नाकारल्यामुळे कारखान्यांकडे खेळते भांडवल राहणार नाही. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलावर (FRP) होणार असून, खते, मजुरी आणि मशागतीसाठी पैशांची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. तसेच, कारखान्यांचे आधुनिकीकरण थांबल्यास उत्पादन क्षमतेवरही परिणाम होणार असून, पर्यायाने साखर उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.

हे सुद्धा वाचा : हर्षवर्धन सपकाळ उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी मातोश्रीवर, नेमकं काय झाली चर्चा?