कर्जतमध्ये धरणग्रस्तांचे साखळी उपोषण सुरू; पाणी विकण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध
कर्जत/ संतोष पेरणे : पाली भुतिवली लघुपाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या निर्णयावर तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आपल्या मागण्यांसाठी कर्जत प्रशासकीय भवन येथे २४ मार्चपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले. कर्जत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्त समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या आश्वासनाबाबत पाटबंधारे विभागाने शासनाच्या वतीने दिलेल्या पत्रकात दिलेली आश्वासने यावर ठोस भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी बोलावलेल्या बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजीव जाधव,उप अभियंता संजीवकुमार शिंदे,शाखा अभियंता आकाश गवारे आणि प्रकल्पग्रस्त समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे शासनाकडून फसवणूक होत असल्याने पाली भुतिवली धरण प्रकल्पग्रस्त बचाव समितीचे वतीने साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
या उपोषणाला त्या भागातील आसल,वडवली,बेकरे,आसलपाडा, भुतिवली,माणगाव,चिंचवली,उकरुळ,डिकसळ, गारपोळी, उमरोली, बार्डी, वावे, एकसल, कोषाने, पाली वसाहत आदी गावातील शेतकरी यांनी साखळी उपोषणाला पाठींबा दिला आहे.साखळी उपोषण सुरू झाल्यावर दुपारी तहसील कार्यालयाचे निवासी नायब तहसीलदार सचिन राऊत यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली. स्थानिक आठ दिवस साखळी उपोषण करून देखील आपल्या मागण्यांवर शासन निर्णय घेणार नसेल तर बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल असे जाहीर केले आहे.
पाली-भुतिवली लघुपाटबंधारे प्रकल्पचे काम ४० वर्षांपासून सुरू आहे.आतापर्यंत ३०० कोटी रुपये या धरणाच्या कामावर खर्च झाले आहेत.धरणाच्या कालव्यांची कामे पूर्ण झाली नसल्याने शेती करता येत नाही आणि शेती ओलिताखाली येत नसल्याने रोजगार देखील बुडत आहे. शासनाने धरणाचे पाणी तळोजा एम.आय.डी.सी.ला देण्याचा निर्णय घेतल्याने स्थानिक शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
पोलिस मित्र संघटनेचे कोकण अध्यक्ष रमेश कदम यांनी आपल्या संघटनेचा जाहीर पाठिंबा दिला असून पाच दिवसात साखळी उपोषणात निर्णय झाला नाही तर आमरण उपोषण शेतकऱ्यांचे वतीने आपण करू असा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.
१_कालव्यांची कामे त्वरित पूर्ण करावीत आणि जमिनी संपादन करून योग्य मोबदला द्यावा.
२_प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी,प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्क द्यावेत.
३_ धरणाच्या कामासाठी वापरलेल्या जमिनीचे भू भाडे देण्यात यावे.
४_धरणातील पाणी केवळ सिंचन आणि पिण्यासाठी आरक्षित ठेवावे.
५_ ४० वर्षांपासून धरणाचे काम अर्धवट ठेवणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे.
५_जून-जुलै २०२५ मध्ये पाणी विकत जात असलेल्या बिल्डर सोबत शासनाने करार करू नये किंवा मुदतवाढ देऊ नये.
६_धरणावर सुरू असलेली नौकाविहार सुविधा बंद करावी आणि शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे.
७_ धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या ६७ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट करून घेणे
८_धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात खोदकाम आणि खाणी उभारण्यास परवानगी देऊ नये.
९_खोदलेल्या कालव्यांच्या मार्गावर सुरू असलेले अतिक्रमण काढून टाकणे.
