टोरंट कंपनीचा प्रताप! टोरंटच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी नियम धाब्यावर? आदिवासींच्या जमिनीत अवजड मशिनरी, ग्रामस्थांचा संताप
टोरंट वीज कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी कर्जत तालुक्यात सर्व कायदे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे दिसून येत आहेत.ज्या भागात धरण बांधले जाणार आहे त्या भागातील जमिनीचे माती परीक्षण आणि दगड परीक्षण करण्यासाठी दोन मशीन कंपनी कडून जंगलात नेण्यात आल्या आहेत. त्यात ज्या भागात मातीचे परीक्षण केले जात आहे त्या जमिनी स्थानिक आदिवासी लोकांच्या मालकीच्या आहेत. दळी जमिनीमध्ये माती परीक्षण करण्यासाठी आणि दळी जमिनीमधील झाडे तोडून रस्ते बनवण्यासाठी ना ग्रामपंचायतीची परवानगी घेण्यात आली ना स्थानिक जमीन मालक असलेल्या शेतकऱ्यांची परवानगी घेतली गेलेली नाही. माती परीक्षण करण्यासाठी लागणारी अवजड मशिनरी पाली गावातून आंब्याची वाडी येथे नेण्यात आली. तेथून आदिवासी लोकांच्या जमिनीमधून रस्त्याची खराबी करीत हे मशिनरी नेण्यात आल्या.
या मशीन जंगलात जाण्यासाठी पायवाट शिवाय कोणताही रस्ता नसल्याने रस्ते बनवणे आवश्यक होते. त्यावेळी आदिवासी लोकांचे दळी जमिनीमध्ये मशिनरी नेण्यात येत असताना एखादे झाड आले तर ते झाड तोडून टाकले जात होते.माती आणि दगड परीक्षण करण्यासाठी दोन मशीन जंगलात नेण्यात आल्या आहेत. मोहमाळ वाडी मधील आदिवासी लोकांचे दळी भूखंड ज्या भागात आहेत त्या जमिनीमध्ये एकही शेतकऱ्याने मशीन चालवण्यासाठी तेथील मातीचे परीक्षण करण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही.त्याचवेळी मशीन नेण्यासाठी रस्ता देखील दिलेला नाही आणि असे असे असताना मशीन नेण्यात आल्याने स्थानिक सरपंच संजना बाळू पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आमच्या ग्रामस्थांच्या दळी जमिनीमध्ये रस्ते बनवले जातात,तेथील झाडे तोडली जातात याचे कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारले जात नाही. त्याचवेळी पाली तर्फे कोतवाल खलाटी या ग्रामपंचायत कडे देखील साधे पत्र देऊन विचारणा केली गेलेली नाही असा आरोप सरपंच पवार यांनी केला आहे.मशीन नेण्यासाठी मोहमाळ वाडी पासून जंगलात एक किलोमीटर अंतर पर्यंत रस्ता बनवला असून आदिवासी शेतकरी यांच्या दळी भूखंडाचे नुकसान केले आहे.त्याचवेळी वाटेत येणारी झाडे समूळ नष्ट करण्यात आली आहेत हे एकप्रकारी मग्रुरी असून वन विभाग देखील मूग गिळून गप्प असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
तर दुसरी मशीन ही त्यापुढे दोन किलोमीटर आत मध्ये जंगलात नेऊन पुढे डोंगरात चढवली आहे.डोंगराची मालकी वन विभागाची असून त्या जमिनीत खडक फोडून मशिनरी बसवण्यात आली आहे.त्या मशिनरी द्वारे तेथील दगड परीक्षण टोरंट कडून सुरू आहे.जी सर्व कोणत्याही शेतकऱ्यांची तसेच दळी भूखंड धारक आणि वन विभागाची परवानगी न घेता केले असल्याने टोरंट कंपनीच्या पाठीशी सरकार असल्याचे आरोप स्थानिक आदिवासी करीत आहेत. पाली तर्फे कोतवाल खलाटी ग्रामपंचायत मधील पाली कातकरी वाडी, आंब्याची वाडी आणि मोहमाळ वाडी मधील ग्रामस्थ यांनी आवाज उठवला असून आंदोलन करून आपल्या जमिनी परत मिळवू असा इशारा सरकारला दिला आहे.
आमच्या मालकीच्या दळी जमिनी मध्ये मशिनरी नेण्यात आल्या आहेत,त्यासाठी रस्ते बनवले जात असून आमच्या जमिनीतून रस्ते करताना आमच्या दळी भूखंड धारक यांची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही, अशी माहिती सरपंच संजना पवार यांनी दिली.






