रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Raigad News: 21 एप्रिलपासून महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांचा बेमुदत संप? 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी दिला इशारा
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांना कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक मागील वर्षभरापासून प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा करत आहेत. या मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरात विविध आंदोलनात्मक कृती करण्यात आल्याचे संघटनांनी सांगितले. निवेदन देताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हाध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक, कोषाध्यक्षा दर्शना पाटील, राज्य प्रतिनिधी परशुराम म्हात्रे, सहसचिव रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, अलिबाग तालुका अध्यक्ष दर्शना कांबळे, इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनांच्या मते, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर झाल्यानंतरही तिच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियम व परिपत्रके अद्याप जारी झालेली नाहीत. त्यामुळे १ मार्च २०२४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचान्यांचे पेन्शन प्रकरण प्रलंबित आहे. तसेच राज्यातील रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्त्या, सेवांतर्गत पदोन्नती, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे विविध प्रश्न आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.
६ मार्च २०२५ रोजी राज्यभर धरणे सत्याग्रह, २० मे २०२५ रोजी दोन तासांचे वॉकआऊट आंदोलन, ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यव्यापी निदर्शने, ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भोजनाच्या सुट्टीत उग्र निदर्शने तसेच ५ डिसेंबर २०२५ रोजी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले होते, तसेच ९ ते ११ डिसेंबर २०२५ दरम्यान नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनासमोर बेमुदत साखळी उपोषणही करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यात कर्मचारी-शिक्षकांच्यावतीने जिल्हाधिकारी तसेच सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा २१ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत संप पुकारण्यात येईल.
