Raigad News: आश्वासनं नको, ठोस निर्णय हवा! रिलायन्स पाताळगंगा कामगारांचा ७ सप्टेंबरला निर्णायक लढा, आंदोलनाचा इशारा

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या पाताळगंगा प्रकल्पातील कामगारांच्या गेल्या दशकभराच्या संघर्षांनंतरही प्रलंबित विविध मागण्यांबाबत कंपनी प्रशासनाने कोणाताही निर्णय न घेतल्याने कामगार संतप्त झाले आहेत. या कामगरांनी रिलायन्स कंपनीच्या गेटवर धडक देण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

• प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय न झाल्याने पाताळगंगा प्रकल्पातील कामगारांनी ७ सप्टेंबरला आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे.
• ‘समान कामासाठी समान वेतन’सह विविध मागण्यांसाठी कामगार मोहोपाडा येथील अचानक मैदानावर एकत्र येणार आहेत.
• आंदोलनानंतर रिलायन्स कंपनीच्या गेटवर धडक देऊन व्यवस्थापनासमोर मागण्या मांडण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.

रसायनी: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या पाताळगंगा प्रकल्पातील कामगारांच्या गेल्या दशकभराच्या संघर्षांनंतरही प्रलंबित विविध मागण्यांबाबत कंपनी प्रशासनाने कोणाताही निर्णय न घेतल्याने कामगार संतप्त झाले असून रिलायन्स कंपनीच्या गेटवर धडक देण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या या संघर्ष अथवा लढ्याला आता निर्णायक वळण मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे. २०१५ पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १,८३४ कामगारांनी ७सप्टेंबर २०२६ रोजी मोहोपाडा येथील अचानक मैदानावर सहपरिवार एकत्र येत आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानंतर रिलायन्स कंपनीच्या गेटवर जाऊन आपल्या मागण्या प्रशासन व्यवस्थापनासमोर मांडण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने जाहीर केली आहे.

Marathi Language: ‘यूपी-बिहारच्या मतांसाठी मराठीचा अपमान खपवून घेणार नाही’; अविनाश जाधवांचा भाजप-शिंदे गटावर हल्लाबोल

कामगारांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या मागणीचा समावेश आहे. या मागणीसंदर्भात औद्योगिक न्यायाधिकरण, ठाणे येथे सदर प्रकरणाची कार्यवाही झाली होती. या प्रकरणात पीठासीन अधिकारी एस. झेड. सोनभद्रे यांनी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अवार्ड पारित केले. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या अवार्डमध्ये ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या मागणीच्या मूळ गुणवत्तेवर अंतिम निर्णय देऊन ती मागणी चुकीची अथवा अमान्य ठरविण्यात आलेली नाही. यापूर्वी याच मागणीसंदर्भात कार्यवाही झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सध्याचा संदर्भ मागे घेण्यासंदर्भात कार्यवाही झाली; मात्र भविष्यात त्याच मागणीसाठी नव्याने संदर्भ दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची विनंती न्यायाधिकरणाने मान्य केली नाही, अशी संघटनेची भूमिका आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

११ वर्षांच्या संघर्षाचा कुटुंबांवर मोठा परिणाम

दरम्यानच्या ११ वर्षांच्या संघर्षांचा कुटुंबावर परिणाम झाल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. कामगारांचा प्रश्न केवळ वेतनाचा नाही, तर त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक भवितव्याचा प्रश्न आहे, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने मांडली आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, गेल्या ११ वर्षांच्या संघर्षाच्या कालावधीत तब्बल १८५ कामगाराचे निधन झाले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर या प्रदीर्घ संघर्षाचा परिणाम झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. २०१५ पासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत, निवेदने दिली, पत्रव्यवहार केला, न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडली, मात्र अद्याप प्रश्नाचा प्रत्यक्ष तोडगा निघालेला नाही. आता आश्वासनांपेक्षा ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे.

Lek Ladki Yojana: मुंबईतील 3 हजार 563 लाभार्थींना मिळणार लाभ; अंतिम लाभ मिळण्यासाठी काय आहे अट?

आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतरही प्रश्न कायम

कामगारांनी यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर दोन वेळा मोठ्या संख्येने आंदोलन केले होते. मात्र त्या आंदोलनांनंतरही प्रश्न सुटला नसल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेने केला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगाराशी अपेक्षित पातळीवर चर्चा झाली नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता ७ सप्टेंबरच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून कामगार आपली एकजूट आणि मागण्यांची तीव्रता प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मोहोपाडा येथील अचानक मैदानावर सुमारे १,८०० कामगार सहपरिवार एकत्र येणार आहेत. त्यानंतर रिलायन्स कंपनीच्या गेटवर जाऊन आपल्या प्रलंबित मागण्या मांडण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)