रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'समितीचा अहवाल येऊ देत किंवा न येऊ देत...'; हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केल्यानंतरही राज ठाकरेंचा सरकारला इशारा
महाराष्ट्र सरकारने आज पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. दरम्यान मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी आणि हा जीआर रद्द करावा यासाठी ठाकरे बंधुंनी ५ जुलै रोजी एल्गार पुकारला होता. मुंबईत भव्य मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर राज ठाकरे आता काय भूमिका घेणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. मात्र राज ठाकरे यांनी अख्खं पत्र लिहिलं असून या पत्रातून स्पष्ट भूमिका माडंली आहे.
Breaking News : अखेर हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द, लोकभावनेपुढे सरकारची नरमाईची भूमिका
शासनाच्या शिक्षण विभागाने नुकतीच पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्रांतर्गत सक्तीने शिकवण्यात येणारी हिंदी भाषा रद्द केली असून, या निर्णयाचे श्रेय कोणत्याही राजकीय डावपेचाला न देता राज ठाकरे यांनी मराठी जनतेच्या संघटित विरोधाला दिले आहे. एप्रिल २०२५ पासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या मुद्यावर आवाज उठवला आणि त्यानंतर आंदोलनाचा जोर वाढत गेला, याची आठवणही या पत्रात त्यांनी करून दिली आहे.
राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, शासनाने जरी निर्णय मागे घेतला असला तरी तो सरकारच्या स्वेच्छेने झालेला नाही, तर मराठी जनतेच्या एकजुटीच्या दबावामुळे घ्यावा लागला आहे. हिंदीच्या अट्टाहासामागे सरकारवर नक्की कोणाचा दबाव होता, हे आजही एक गूढ राहिलं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे.
इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका… — Raj Thackeray (@RajThackeray) June 29, 2025
“मोर्चा झाला असता तर…”
मनसेने या मुद्द्यावर जाहीर मोर्चा काढण्याची तयारी जाहीर केल्यानंतर अनेक पक्ष, संघटना यात सामील होण्यासाठी पुढे आल्या. हा मोर्चा प्रत्यक्षात झाला असता तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण होईल इतका विशाल झाला असता. सरकारने याच संभाव्य एकजुटीचा धसका घेत माघार घेतली असावी, असा सूचक उल्लेखही त्यांनी केला आहे.
शासनाने निर्णय मागे घेतल्यानंतर लगेचच नव्याने समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. त्यावर राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत लिहिलं आहे — “समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे, असे प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत.” ही भूमिका सरकारने कायम लक्षात ठेवावी, असाही स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
या पत्रात राज ठाकरे यांनी मराठी जनतेला उद्देशूनही संदेश दिला आहे की, आपली भाषा आणि अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा एकत्र येण्याची गरज आहे. “तुमच्या अस्तित्वाला नख लावायला आपलेच लोकं बसलेत,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली. पण भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली हा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत होऊ दे, आणि मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची भाषा होऊ, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.
