10 नोव्हेंबरपर्यंत कारखानदारांनी निर्णय घ्यावा, नाहीतर आम्ही…; राजू शेट्टींचा इशारा

११ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यांनी दिला आहे. जयसिंगपूर येथील विक्रम मैदानावर झालेल्या २४ व्या ऊस परिषदेत शेट्टी बोलत होते.

• शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन राजू शेट्टी आक्रमक
• राजू शेट्टींनी कारखानदारांना दिला इशारा
• ऊसाला प्रतिटन ३७५१ रुपयांची पहिली उचल देण्याची मागणी

जयसिंगपूर : चालू वर्षी जाणाऱ्या ऊसाला प्रतिटन ३७५१ रुपयांची पहिली उचल तसेच गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाचा दुसरा हप्ता २०० रुपये मिळावा. १० नोव्हेंबरपूर्वी कारखानदारांनी मागणीचा सकारात्मक विचार करावा, अन्यथा ११ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यांनी दिला आहे. जयसिंगपूर येथील विक्रम मैदानावर झालेल्या स्वाभिमानीच्या २४ व्या ऊस परिषदेत त्यांनी ऊस दराची मागणी आणि आंदोलनाची घोषणा केली.

माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, २७ नोव्हेंबर २००२ रोजी पहिल्या ऊस परिषदेत ७५० रुपयांच्या पहिल्या उचलीसाठी आंदोलन छेडले होते. साखर कारखानदार, शासनाला मागणी पूर्ण करायला भाग पाडलं. तेव्हापासून गेल्या पाच-सहा वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत होता. मात्र सध्या आंदोलन शिवाय मिळेल असे वाटत नाही. २०२२ मध्ये एफआरपीच्या तुकड्याचा शासन निर्णय करून घेतला. या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढली. याला यशही मिळाले. पण पुन्हा ही बाब न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकवून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची भूमिका शासनाची आहे.

सध्या काटामारी आणि वाहतूक खर्चाचा मुद्दा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावरून आंदोलन छडावे लागणार आहे. पेट्रोल पंपाप्रमाणे साखर कारखान्याचे काटे ऑनलाईन करण्याची मागणी आधीपासून करत आहोत. मात्र याला अद्याप यश आले नाही. कारखानदारांनी गाळप क्षमता वाढवली. मात्र उसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे अध्यक्ष आणि संचालक ए.आय.चा आग्रह धरत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती असतानाच काटामारामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर्षी एकरी सात ते दहा टन उसाचे उत्पादन घटणार आहे. शेतकऱ्यांनी ऊसतोड मजुरांना पैसे देऊ नयेत.

एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या कारस्थानात साखर संघाबरोबर शासनाचाही सहभाग आहे. प्रतिटन एक रुपयाप्रमाणे कारखाने साखर संघाला १३ कोटी रुपये देत असतात. मात्र साखर संघाकडून शेतकऱ्यांविरोधी काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी ऊस घालवण्यासाठी गडबड करू नये. ३० जानेवारीपर्यंत ऊस संपणार आहे. कारखाना परिसरातील २५ किलोमीटरमधील ऊस वाहतुकीचा खर्च ७५० रुपये होतो. मात्र कारखाने नऊशेपासून हजार रुपयांपर्यंत कपात केली जाते.

राज्यात सध्या ऊस माफियांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. साखर आणि ऊस दर एकसारखा हवा. गेल्या काही महिन्यात साखरेचे भाव सरासरी ३७५० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्या तुलनेत भाव मिळतो का याचा हिशोब शेतकऱ्यांनी करायला हवा. सोयाबीनच्या दराची अवस्था ही अशीच आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्र तातडीने सुरू झाले पाहिजेत. चार वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे भाव चांगले होते. आज साडेतीन हजारापर्यंत खाली आले आहेत.

पंतप्रधानांच्या लाडक्या उद्योजकाला पामतेलाच्या आयातीला परवानगी दिली. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव गडगडण्याचे प्रमुख कारण आहे. यावर्षी हंगाम सुरू होण्याआधी पंधरा दिवस ऊस परिषद घेऊन दराची मागणी केली आहे. कारखानदारांनी दहा नोव्हेंबरपर्यंत याप्रश्नी निर्णय घ्यावा. ‘स्वाभिमानी’कडून चर्चेचे दरवाजे उघडे असतील. ११ नोव्हेंबरनंतर रस्त्यावरची लढाई लढून कारखानदारांना जेरीस आणू असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

परिषदेतील ठराव खालीलप्रमाणे आहेत

• अतिवृष्टी व महापुरासाठीची मदत २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर द्यावी.
• कर्जमुक्तीचा शब्द पाळून तातडीने शेतकऱ्यांची संपुर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करावा.
• मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता १५ रूपये कपातीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा.
• साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ॲानलाईन करण्यात यावेत.
• ए.आय. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काटामारी व रिकव्हरी चोरी यावरही तातडीने नियंत्रण आणावे.
• साखरेची आधारभूत किंमत ४५ रूपये करावी. इथेनॅाल खरेदी दरात प्रतिलिटर ५ रूपये वाढ करावी.
• एकरकमी एफआरपी विरोधात आव्हान याचिका मागे घ्यावी.
• २५ किलोमीटरच्या आतील हिशोबाप्रमाणे होणारी तोडणी वाहतूक वगळता जादा कपात करण्यात येवू नये.
• कारखान्यांच्या नवीन गाळप क्षमता वाढीस व विस्तारीकरणास परवानगी देवू नये.
• सोयाबीन, भात, मका, नाचणी यांची हमीभावाने खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावी.
• शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा.