फोटो सौजन्य- iStock
चिपळूण तालुक्यातील टेरव येथे अवैधरित्या कोळसा भट्ट्या राजरोसपणे धगधगत असल्याचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. येथील कोळसा भट्ट्यानी वनविभागाने परवानगी दिलेली नाही. तरीही येथे कोळसा भट्टयांचा धूर निघतो आहे. त्यामुळे विनापरवाना सुरू असलेल्या या कोळसा भट्टांवर कारवाई करावी, अशी तक्रार टेरव ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. कारवाई न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
विना परवाना जंगलोड करून कोळसा भट्ट्या लावल्या जातात.
यासंदर्भात टेरव येथील अनंत बापू कराडकर, परशुराम सीताराम कुंभार, एकनाथ सखाराम माळी, रामचंद्र सीताराम शिरकर, रमेश रघुनाथ माळी यांनी वन विभागाला निवेदन देत तक्रार केली आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, कोळसा भट्टी प्रकरणी गतवर्षी तक्रार केल्यानंतर काही प्रमाणात वन विभागाने कारवाई केली. परंतु त्यामध्ये सातत्य राहिलेले नाही. टेरव येथे विना परवाना जंगलोड करून कोळसा भट्ट्या लावल्या जातात. गेल्या दोन महिन्यापासून येथे पुन्हा कोळसा भट्टया धगधगत आहेत. याबाबतची माहिती काही दिवसापूर्वीच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. विनापरवाना जंगल तोड करुन कोळसा भट्टया लावण्याचे काम आजपर्यंत बंद झालेले नाही.
कोळसा भट्टी व्यावसायिक व वन विभागातील अधिकान्यांचे सलोख्याचे संबंध, ग्रामस्थांचा आरोप
राज्य शासनाची कोळसा उत्पादनावर बंदी असतानाही येथे विनापरवाना जंगल तोड करुन कोळसा भट्टया धगधगत आहेत. तक्रार करुनही वन अधिकारी गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत, योग्य ती कठोर कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे कोळसा माफियांना वन विभागाच्या कारवाईचा धाक राहिलेला नाही. ग्रामस्थांनी तकार केल्यानंतर कारवाई करण्यापूर्वीच कोळसा माफियांना तक्रार अर्जाची खबर दिली जाते. कोळसा भट्टी व्यावसायिक व वन विभागातील अधिकान्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. यातूनच कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रात कोळसा भट्टयांवर राज्य शासनाची बंदी आहे. टेरव येथेही वन विभागाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. तरीही या कोळसा भट्ट्या धगधगत आहेत. येथील कोळशाचा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, सातारा आदी जिल्ह्यात पुरवठा केला जात असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
भट्टयाचे छायाचित्रण करून त्याची माहिती ग्रामस्थांनी वन विभागास दिली
धगधगणाऱ्या कोळसा भट्टयाचे छायाचित्रण करून त्याची माहिती ग्रामस्थांनी वन विभागास दिली आहे. गेले काही दिवस वनविभागाचे अधिकारी हे विधानसभा निवडणूकीच्या कामात व्यस्त होते. आता मात्र निवडणुकीचा निकाल लागला असल्याने वन विभागाच्या अधिका-यांकडून कोणती कारवाई करण्यात येते याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
