शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
रत्नागिरी नगर परिषद (फोटो- ai gemini )
पाणीपुरवठ्यावर वर्षाला तब्बल ९ कोटी रुपये खर्च होत असताना पाणीपट्टीमधून केवळ ४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रचंड आर्थिक तफावतीमुळे पाणीपट्टीचे दर वाढवणे गरजेचे बनले होते, ज्यामुळे प्रशासनासमोर दरवाढीचा प्रस्ताव आला होता. परंतु, सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देत घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करण्याचा सर्वांच्या संमतीने ठराव मंजूर करण्यात आला.
Leopard: कोंबड्यांच्या खोलीत होता बिबट्या! रात्रभर फडशा पाडला अन् दरवाजा उघडताच…; मृत्यूचा थरार
तसेच, नगर परिषदेच्या लघुउद्योग वसाहतीतील भूखंडांना मुदतवाढ देताना त्यांचे फेरमूल्यांकन करून देण्याचा महत्वपूर्ण ठरावही या वेळी मंजूर करण्यात आला. मागील सभेतील मुदद्याचा धागा पकडत भाजपा पक्षप्रतोद राजू तोडणकर यांनी उद्योग सुरू न केलेल्या भूखंडांच्या स्थितीबद्दल जास्तीची विचारणा केली. यावर मालमत्ता विभागाचे अधिकारी विजय कदम यांनी काही भूखंडधारकांनी एक वर्षांची मुदतवाढ मिळावी म्हणून लेखी अर्ज केल्याचे सांगितले, इमारत बांधकामांसाठी, सर्व्हिसिंग रॅम्पसाठी देण्यात आलेल्या एक इंची नळजोडणीच्या परवानग्या तत्काळ स्थगित करण्याचा अतिशय महत्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
नगरसेविका सायली पाटील यांनी हे तलावातील पाणी उपसताना परिसरातील विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याची सूचना प्रशासनाला केली. या सर्व महत्त्वपूर्ण विषयांवर झालेल्या सखोल चर्चेत अमित विलणकर, सुहेल मुकादम, राजन शेट्ये, मेधा कुलकर्णी आणि उपनगराध्यक्षा समीर तिवरेकर आदी प्रमुख नगरसेवकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी नगरसेवकांची ही जनहिताची सूचना लगेचच मान्य करत तसे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले, या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहर विकासाचे अनेक प्रश्न, पाणीपुरवठ्याचे गणित आणि अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासारखे अनेक विषय मार्गी लागले,
Ans: रत्नागिरी नगर परिषदेत भूखंडांना मुदतवाढ देताना त्यांचे फेरमूल्यांकन करून देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
Ans: सभापती निमेश नायर यांनी पाणीपुरवठा योजना किमान 'ना नफा, ना तोटा' तत्त्वावर आणण्याचा प्रस्ताव मांडला.
