नवी मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना दिलासा , विकासकांना हमीपत्र देऊन करता येणार पुनर्विकास (फोटो सौजन्य-X)
सिद्धेश प्रधान, नवी मुंबई : नवी मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अखेर दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटीअभावी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव रखडले होते. मात्र आता पर्यावरण ना हरकत दाखल्याबाबत विकासकाकडून हमीपत्र घेऊन पालिका आयुक्त बांधकाम प्रस्तावास तत्वतः मंजुरी देऊ शकतात असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. या जाचक अटीतून दिलासा मिळाल्याने नवी मुंबईतील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना गती मिळणार आहे . खासदार नरेश म्हस्के यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्री तसेच नगरसेवक विभाग मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे रहिवाश्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के,उपनेते विजय नाहटाआणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांचे आभार मानले आहेत.
नवी मुंबईतील सिडको निर्मित ३० वर्षे जुन्या असलेल्या तसेच धोकादायक स्थितीत असलेली अनेक रहिवाशी संकुले पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही अतिधोकादायक घरे राहण्यास योग्य नसूनही नागरिक जीव मुठीत धरून अनेक वर्षे त्याच ठिकाणी राहत आहेत. त्यांनी पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. मात्र पर्यावरण दाखल्याअभावी सदर इमारतींच्या बांधकामांना पालिकेकडून परवानगी मिळत नव्हती. तर दुसरीकडे इमारती धोकादायक असल्याने जीवितहानी टाळण्याच्या दृष्टीने त्या रिकाम्या करण्यासाठी नोटीसच्या माध्यमांतून पालिका तगादा लावत होती. त्यामुळे रहिवाशांचे दोन्ही बाजूने मरण होत होते. मात्र जोपर्यंत आमच्या घरांच्या पुनर्विकासाला बांधकाम परवानगी मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही घरे रिकामी करणार नाही असा पवित्रा येथील नागरिकांनी घेतला होता. पालिका व रहिवाशांमध्ये हे वाद रंगल्याचे पाहायला मिळत होते. अखेर वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय पालिका घेत होती. मात्र तरीही देखील रहिवाशी त्याच स्थितीत धोकादायक घरामध्ये राहत आहेत.
मागील वर्षी कल्याण डोंबिवली भागात धोकादायक इमारत कोसळून सात नागरिकांचा जीव गेला होता. अशी घटना नवी मुंबईत देखील घडू शकते ही बाब शिवसेना उपनेते विजय नाहटा आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी खासदार नरेश म्हस्के यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.याबाबत योग्य निणर्य घेण्याबाबत त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार खासदार नरेश म्हस्के यांनी पर्यावरण ना हरकत दाखल्याबाबतची किचकट बाब राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उपस्थित केली होती. त्यासाठी सातत्याने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला होता.
दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने देखील नवी मुंबई शहराला प्रदूषित शहर नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. नगरविकास खात्याचे सह मुख्यसचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर नवी मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता सकारात्मक निर्णय मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार नवीमुंबई पालिका क्षेत्रातील २० हजार चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीबाबत, महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांची तत्त्वतः मंजुरी देण्यात यावी तसेच त्यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
