शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
Sangli Agricultural Produce Market Committee
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय शासनाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी अंमलात आणला होता. त्यानुसार सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ या तीन स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या निर्णयामुळे सांगली बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते.
शासनाच्या या निर्णयाला विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, विविध ग्रामपंचायती तसेच विकास सेवा सोसायट्यांनी विरोध केला. त्रिभाजनाच्या निर्णयाला आव्हान देत संबंधितांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्रिभाजनाच्या निर्णयाची फेरसुनावणी करून कायद्यानुसार पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश सहकार व पणन विभागाला दिले होते.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बाजार समितीच्या त्रिभाजनाबाबतची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली. पणन विभागाने सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याच्या अनुषंगाने अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला. त्यानंतर बाजार समितीचे प्रशासन आणि संचालक मंडळ यांच्याकडून या निर्णयाबाबत नव्याने अभिप्राय मागविण्यात आले.बाजार समितीतील सर्व संबंधित संचालक तसेच प्रशासनाने आपापले अभिप्राय जिल्हा सहकार उपनिबंधकांकडे सादर केले आहेत. या अभिप्रायांच्या आधारे त्रिभाजनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांच्याकडे या निर्णयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
निर्धारित मुदतीत अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडून न्यायालयाकडे आणखी मुदत मागण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना कोल्हापूर खंडपीठाने आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत त्रिभाजनाच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे आता पुढील पंधरा दिवसांत सांगली बाजार समितीच्या भवितव्याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. त्रिभाजनाचा निर्णय कायम राहणार की सांगली बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ पुन्हा कायम होणार, यावर या निर्णयामुळे पडदा पडणार आहे.दरम्यान, निर्णय लांबणीवर पडल्याने विद्यमान संचालकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत बाजार समितीच्या भवितव्याबाबतची अनिश्चितता कायम राहणार असून, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हा उपनिबंधक कोणता निर्णय घेतात, याकडे बाजार समितीतील संचालक, व्यापारी, शेतकरी संघटना आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
MSRTC NCMC Card: एसटीच्या NCMC कार्डसाठी महत्त्वाचे बदल; आधार OTPसह हरवलेल्या कार्डचीही सुविधा
