शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
Satara Gram Panchayat Financial Irregularities
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ८० तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४० नुसार या तपासण्या बंधनकारक असूनही प्रत्यक्षात अधिकारी तपासणीकडे दुर्लक्ष करतात. प्रत्यक्षात सखोल तपासणी न करता रेकॉर्डवर सह्या केल्या जात असल्याचा आरोप ‘जनहक्क समिती’चे महारुद्र तिकुंडे यांनी केला आहे.
राज्यातील तब्बल १४ हजार हून अधिक तर सातारा जिल्हयात ७०० हून अधिक ग्रामपंचायतीच्या कार्यकारिणीची मुदत संपूनही ६ महिन्यांत निवडणुका घेण्यात राज्य सरकारला जमलं नाही. पहिले ६ महिने विद्यमान सरपंचांना प्रशासक नियुक्ती केले. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न न करता विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आले आहे. यात ग्रामपंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांबरोबर ग्रामपंचायत कामकाज, कायदेशीर ज्ञान नसलेल्या अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत कामकाज हा टाईमपास नाही तर कायदेशीर जबाबदारी असल्याने ती सक्षमपणे पार पाडावी. यासाठी जिल्ह्यातील जनहक्क समितीचे सर्व कार्यकर्ते यावर लक्ष ठेवणार असल्याचे कैलास कुंभार यांनी सांगितले.
प्रशासक राजवटीत निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकू नये, यासाठी जनहक्क समिती आता माहिती अधिकाराचा बडगा उगारणार असल्याचे भरत रावळ यांनी सांगितले.तसेच, नियमित तपासणी न करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट प्रशासकीय कारवाईची मागणी लावून धरणार असल्याचा इशारा कार्यकर्ते शिवाजी जाधव यांनी दिला आहे.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी प्रामाणिकपणे तपासणी आणि परिपूर्ण मार्गदर्शन केल्यास ग्रामपंचायतींच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, ” असा विश्वास जनहक्क समितीचे राजेंद्र गायकवाड आणि गणेश वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी प्रत्येक पंचायत समितीमधील किमान एका ग्रामपंचायतीची तपासणी करतात. तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दरवर्षी पंचायत समिती क्षेत्रातील किमान ५ ग्रामपंचायतींची तपासणी करावी लागते. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दरमहा ५ ग्रामपंचायतींची सखोल, तर ५ ग्रामपंचायतींची सर्वसाधारण तपासणी केली पाहिजे. विस्तार अधिकाऱ्यांनी दरमहा कार्यक्षेत्रातील १० ग्रामपंचायतींची आळीपाळीने सखोल पाहणी.
विस्तार अधिकाऱ्यांनी दरमहा १० ग्रामपंचायतींची सखोल तपासणी करताना ७ पानी नमुन्यात अहवाल सादर करणे सक्तीचे आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीचा प्रत्येक आर्थिक व्यवहार, प्रत्यक्ष विकासकामांची जागेवर जाऊन पाहणी, ग्रामसभा व मासिक बैठकीतील ठरावांची खरी अंमलबजावणी, तसेच जमा-खर्च आणि शिल्लक रकमेचा ताळेबंद तपासणे आवश्यक असते. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी माहिती अधिकाराचा आधार घेणार असल्याचे कार्यकर्ते गणेश अहिवळे आणि महेश शिवदास यांनी स्पष्ट केले.
