बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Satara News: सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करा! ७ कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सुशांत मोरेंची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा नगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभाग क्रमांक २, ३, १६ व १७ मध्ये गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी ९ जून २०२६ रोजी सातारा शहर नगरपरिषदेकडून भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., सांगली यांना परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी देताना खुदाई व दुरुस्ती शुल्क भरण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते. या शुल्काची एकूण रक्कम अंदाजे ७ कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, संबंधित रक्कम न भरताच काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या कामासाठी सर्वसाधारण सभेची आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आलेली नाही. याशिवाय संबंधित प्रभागांतील नगरसेवकांनाही याबाबत अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एवढे मोठे काम शहरात सुरू असताना आर्थिक तडजोड करून मुख्याधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.
मोरे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, घरपट्टी भरण्यास उशीर झाल्यास नागरिकांकडून २ टक्के दंड आकारला जातो. मात्र, गॅस कंपनीकडून संबंधित रक्कम न भरताच काम सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंपनीने निर्धारित शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय हे काम करू देऊ नये. तसेच सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे या कामाला परवानगी देऊ नये. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच कामास परवानगी द्यावी आणि मुख्याधिकारी विनोद जळक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
