शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने काजू उत्पादक शेतकरी आहेत. या जिल्ह्यात पिकणाऱ्या काजूची गुणवत्ता ही सर्वोत्कृष्ठ दर्जाची आहे. या काजूला योग्य हमीभाव मिळावा अशी मागणी वारंवार येथील शेतकरी करीत होते. परंतु संदर्भीय शासन निर्णयाने प्रति किलो १० रुपये अनुदान शासनाने जाहीर केलेले आहे. तसेच किमान ५० किलो आणि कमाल २००० किलो अशी मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे विक्री केलेल्या काजूला व्यापाऱ्याकडून GST बील घ्यावे अशी अट घातलेली आहे. परिणामी या शासन निर्णयामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे.
केवळ शासनाने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक 10 रुपये अनुदानाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी शिवसेना उबाठा पक्षाचे सतिश सावंत यांनी केली आहे. अन्यथा 30 जुलै आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शिवसेना उबाठा पक्षाची सतिश सावंत यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
दिलेल्या निवेदनात, काजू बी ला किलोमागे किमान ५० रु अनुदान शासनाने शेतकऱ्याना द्यावे आणि GST बिलाची अट रद्द करून शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान द्यावे अशी आमची मागणी आहे. सदर शासन निर्णयात बदल करण्यात यावा. आपणाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास ३० जुलै २०२४ रोजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आपल्या कार्यालयासमोर सदर शासन निर्णयाची काजू टरफले पेटवून होळी करून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल , असा इशारा सतीश सावंत यांनी दिला आहे.
