रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने ‘पीएमआरडी’चा विकास आराखडा रद्द करून पुणे जिल्हा बकाल करण्याचा डाव रचला आहे. हा विकास आराखडा रद्द झाल्याने पुणे जिल्हा व परिसरातील नागरिकांचा विकासाचा हक्क राज्य सरकारने हिरावला आहे. ‘पीएमआरडी’ स्थापन होऊन २२ वर्षे झाली, तरीही पुण्याला विकास आराखडा मिळाला नाही. व ७ वर्षे घेऊन जो विकास आराखडा तयार केला तो ही रद्द करून फडणवीस यांनी पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांची थट्टा केली आहे, अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मंगळवारी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी स्वाती पोकले, अनिता पवार, दिलशाद अत्तार, आशाताई साने, शेखर धावड़े, फाईम शेख, पप्पु घोलप, योगेश पवार, अजिंक्य पालकर, सचिन कदम, विक्रम जाधव तथा पक्षाचे पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. आंदोलनानंतर निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बोलताना जगताप यांनी हा विकास आराखडा तयार करत असताना राज्य कारभाऱ्यांच्या आशीर्वादाने नीलाहर नावाच्या ठेकेदारासह अनेक मध्यस्थांनी शेतकऱ्यांची व बिल्डरांची मोठी फसवणूक करत तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप केला. दरम्यान यावेळी त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन, पुणे येथे संपर्क साधावा. आपले पैसे परत मिळवून देण्यासाठी पक्ष आपल्या पाठीशी असल्याचे सांगितले.
