Satara News : आदिवासी समाज आजही उपेक्षित; बालेघरमध्ये आदिवासींच्या हक्कांसाठी धरणे आंदोलन

बालेघर या आदिवासीबहुल गावातील नागरिकांच्या मूलभूत व घटनात्मक हक्कांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त गावात शांततापूर्ण धरणे आंदोलनाचे करण्यात आले.

• आदिवासी समाजाच्या हक्कासाठी आंदोलन
• बालेघर या आदिवासीबहुल गावात समाज उपेक्षित
• संविधान वाचून धरणे आंदोलन

Satara News : वाई :  सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या बालेघर या आदिवासीबहुल गावातील नागरिकांच्या मूलभूत व घटनात्मक हक्कांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे, कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. तृणाल टोणपे व अ‍ॅड. निकिता आनंद यांनी आवाज उठवला. आदिवासींच्या हक्कासाठी त्यांनी मंगळवारी (दि.14) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त गावात शांततापूर्ण धरणे आंदोलनाचे करण्यात आले.

जातींचे दाखले मिळण्यासाठी कॅम्प घेऊन जात पडताळणी समितीचा ही कॅम्प घेऊन बऱ्याच वर्षाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठोस आश्वासन वाई प्रांतधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी सुशांत मोरे यांना दिल्याने आजचे धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. सदर आंदोलनास गावकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून आंदोलन यशस्वीरीत्या पार पडले.

हे देखील वाचा : कदमवाकवस्तीतील आमरण उपोषणाला यश; नुकसान भरपाईबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित

गावातील बहुतांश आदिवासी समाजाला आणि बऱ्याच नागरिकांना आजपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र , जात प्रमाणपत्र हे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे बालेघर गावातील तरुण ग्रामपंचायत निवडणुकांकरिता अर्ज देखील दाखल करत नाही. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लोकशाही प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली असून ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालविला जात आहे. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार बालेघर गावातील सुमारे ७५ टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी समाजाची आहे.

कायदेशीर तरतुदीनुसार सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असले तरी आदिवासी समाज यापासून वंचित आहे. यामुळे केवळ आदिवासी समाजच नव्हे तर गावातील इतर नागरिकांच्याही लोकशाही हक्कांवर परिणाम होत आहे. रस्ते, वीज, पाणी याबाबतचे काही प्रश्न सुटलेले आहेत परंतु काही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे.

हे देखील वाचा : अकोला ठरले जगातील दुसरे सर्वात उष्ण शहर; तापमानाचा पारा 44 पार

या सर्व पार्श्वभूमीवर सुशांत मोरे यांनी प्रशासनाकडे अनेक वेळा निवेदन देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आंदोलनादरम्यान भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे वाचन करून नागरिक आपल्या हक्कांची जाणीव करून देण्यात आली. सुशांत मोरे यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, ‘जर वेळेत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत तसेच मूलभूत सुविधांबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर भविष्यात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येयील तसेच अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.’

वाई प्रांताधिकारी यांचे प्रतिनिधी सर्कल कोळेकर, ग्रामसेविका सुनीता राठोड, आंदोलनामध्ये तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष मोहन सूर्यवंशी, गावकरी देवेंद्र धुमाळ, गणेश सूर्यवंशी, प्रकाश सूर्यवंशी, सतीश मोघे तसेच इतर नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.