मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
गुरुवारी मुख्य सचिवांसमोर जलवितरण प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य अभियंता व्यंकटेश चौबे यांनी शहरातील सध्याची पाणीपुरवठा व्यवस्था, जलवाहिन्यांचे जाळे, उपलब्ध पाणीसाठा आणि प्रस्तावित योजनेची माहिती दिली. वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पाण्याची गरज आणि प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाबाबत मुख्य सचिवांनी अधिक स्पष्टता मागितली. तसेच आराखड्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देत १३ सप्टेंबरपर्यंत सुधारित आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.
महापालिका प्रशासनाने मात्र जागतिक बँकेच्या नियमांनुसार प्रकल्पाची आखणी झाल्याने केवळ खर्च कमी करण्यासाठी निधी कमी करणे शक्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. कामे आणि निधी कमी केल्यास प्रकल्पाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सुधारित आराखड्यानंतर पुन्हा सादरीकरण होणार असून, अंतिम मंजुरी कधी मिळते याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. मंजुरी लांबल्यास शहराच्या पाणीप्रश्नावर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Solapur News : बार्शीत रंगणार युवा महोत्सवाचा जल्लोष; ९ रंगमंचांवर ३९ कलांचा अविष्कार!
जुन्या जलवाहिन्या बदलणे, नव्या भागांत वितरण व्यवस्था उभारणे आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन संपूर्ण जलवितरण यंत्रणा सक्षम करणे, हा आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर महिनाभरात निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.
महापालिकेच्या मते जागतिक बँकेच्या करारानुसार प्रकल्पाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणार नाही. मात्र वाढीव खर्चाला शासनाची मंजुरी मिळणार का, हा आता मुख्य प्रश्न आहे.
Mumbai News: शतकाअखेर मुंबई जलमय होण्याचा धोका! BMC करणार किनारपट्टीचे सविस्तर नकाशांकन
जलआराखड्याला अंतिम प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह शहरातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. शहराच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प सार्वजनिक महत्त्वाचा व निकडीचा म्हणून मंजूर केला आहे. नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव गोविंदराज यांच्यासमोरही यापूर्वी आराखड्याचे सादरीकरण झाले होते. आता मुख्य सचिवांच्या आक्षेपानंतर सुधारित आराखड्याला मंजुरी मिळते की योजना पुन्हा रखडते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष आहे.
