मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
(Photo -X)
Rahul Gandhi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्याची राहुल गांधी यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा गंभीर त्रुटी आढळत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात सुरू असलेली मानहानीची कार्यवाही पुढे सुरू राहणार आहे.
या प्रकरणाचा संबंध 2018 मध्ये राजस्थानमध्ये झालेल्या एका सभेतील राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याशी आहे. राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारावरून तत्कालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना राहुल गांधी यांनी ‘कमांडर-इन-थीफ’ आणि ‘चोरों के सरदार’ अशा शब्दांचा वापर केल्याचा आरोप आहे.
या वक्तव्याविरोधात भाजपचे कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावले.
राहुल गांधी यांनी हे समन्स आणि त्याआधारे सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासाठी आवश्यक अशी स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा गंभीर त्रुटी दिसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Chief Justic Of India: भारताला मिळणार पहिल्या महिला सरन्यायाधीश; नोटाबंदीच्या निर्णयाशी आहे संबंध?
तसेच कथित वक्तव्यांचा परिणाम केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुरता मर्यादित होता की भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही त्याच्या कक्षेत येतात, हा मुद्दा पुरावे आणि खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान निश्चित केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, राहुल गांधींना सहा आठवड्यांची अंतरिम मुदत देण्यात आली आहे. या काळात त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून संरक्षण मिळणार आहे. तसेच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्गही त्यांच्यासाठी खुला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या विरोधातील मानहानी प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
