पूरग्रस्तांसाठी सरकारची शेतकऱ्यांकडूनच वसुली! प्रति टन उसामागे होणार ‘इतक्या’ रुपयांची कपात

सरकारने ऊसाला प्रतिटन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच रुपये बाधित शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत, तर दहा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिले जाणार आहेत.

मुंबई : गेल्या काही दिवसापासून राज्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. या मुसळधार पावसामुळे अतिवृष्टी आणि वादळामुळे मराठवाड्यासह विविध भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला असून बळीराजावर संकट कोसळलं आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. अशातच आता सरकारने ऊसाला प्रतिटन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच रुपये बाधित शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत, तर दहा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिले जाणार आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टी बाधितांसाठी 15 रुपयांची कपात केली जाणार असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे.

दरम्यान, अतिवृष्टीबाधितांसाठी प्रति टन 15 रुपये कपात केली जाणार आहे. 15 रुपयांपैकी 5 रुपये बाधित शेतकऱ्यांना, 10 रु. मुख्यमंत्री सहायता निधीत जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांकडून पैसे घेण्याला साखर संघानं विरोध केला आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबरपासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होणार आहे.

विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयावर हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून पुन्हा शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा प्रकार असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे. यावरून सरकारची दिवाळखोरी समोर आली असल्याचा घणाघात पाटील यांनी केला. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे. आधीच शेती तोट्यात चालली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देखील तुम्ही पैसे घेणार आहात का? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी केली. या सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात नाही. उद्या कोकणातल्या शेतकऱ्यांकडून देखील पैसे घेतले जातील असे ते म्हणाले. हा निर्णय शेतकरी मान्य करणार नाही, असे त्यांनी सांगितलं. काही करून निवडणूक जिंकायची असल्याने त्यामुळे मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली जाते. असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, सरकारच्या निर्णयावरु राजू शेट्टी यांनीही प्रतिक्रीया दिली आहे म्हणाले की, सरकारला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशातून कपात करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी आरोप केला की राज्य सरकार सातत्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि साखर कारखानदारांच्या बाजूने उभे असते. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला. न्यायालयाने शेतकऱ्यांची एफआरपी एकरकमी देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थगितीची मागणी केली. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकार अजित पवार आणि विखे पाटील यांच्यासारख्या साखर सम्राटांच्या बाजूचे आहे, शेतकऱ्यांच्या नाही, असे शेट्टी म्हणाले.