शनिवार, 4 जुलै 2026
उजनी, भीमाच्या वाढत्या प्रदूषणावर संताप! सुराज्य अभियान आक्रमक; शेती, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर
उजनी जलाशय आणि भीमा नदीतील वाढते प्रदूषण हा लाखो नागरिकांच्या आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, शेती आणि पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनल्याचा आरोप करत सुराज्य अभियानाने प्रशासनाच्या निष्क्रयतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि विविध तज्ज्ञ संस्थांच्या अहवालांनंतरही अपेक्षित उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप हिंदू जनजागृती समितीचे राजन बुणगे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. उजनी जलाशय हा लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे. मात्र प्रक्रिया न केलेले घरगुती व औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याने जलप्रदूषण गंभीर स्वरूप धारण करत असून त्याचा परिणाम आरोग्यासह शेती, पशुधन आणि जैवविविधतेवर होत आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालाचा दाखला देत महाराष्ट्रातील ५४ नदीपट्टे प्रदूषित असल्याचे अभियानाने सांगितले. भीमा नदीचा विठ्ठलवाडी ते टाकळी हा पट्टा ‘प्रायोरिटी २’ या गंभीर प्रदूषण श्रेणीत असल्याने हा प्रश्न चिंतेचा विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत सोडण्यास बंदी घालत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योगांना आवश्यक शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र कोणीच दखल घेतली नाही.
राज्य शासनाने उजनी जलाशयातील गाळ शेतकऱ्यांना सुपीक माती म्हणून मोफत देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यातील जड धातू व विषारी घटकांची वैज्ञानिक तपासणी न करता गाळाचे वितरण करणे धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. दूषित गाळामुळे अन्नसाखळीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी सीपीसीबीच्या शिफारशींची तातडीने अमलबजावणी, जलगुणवत्तेचा मूळ डेटा सार्वजनिक करणे, सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे, एसटीपीवर ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली बसविणे, स्वतंत्र संस्थेमार्फत गाळाचे विषारीपण तपासणे, बाधित गावांतील नागरिकांच्या रक्तातील हेवी मेटल्सची तपासणी करणे आणि प्रदूषणासाठी जबाबदारांवर ‘पोल्युटर पेझ’ तत्त्वानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारून कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा सुराज्य अभियानाचे जिल्हा समन्वयक दत्तात्रय पिसे यांनी दिला.
येरळवाडी धरणात फक्त 25 टक्के मृत पाणी साठा शिल्लक; वडूजसह अनेक गावांचा पाणी प्रश्न ऐरणीवर
सुराज्य अभियानाने सुमारे दोन हजार पानांच्या कागदपत्रांसह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने राज्याच्या आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आयोगाकडून तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही अद्याप अहवाल सादर झालेला नसल्याचा आरोप अभियानाने केला.
