Mira Bhayandar: महासभेत हाणामारी, तरीही शेकडो कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी; भाजपच्या कारभारावर विरोधकांचा आक्षेप; नेमकं काय घडलं?
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या महासभेत चित्रीकरणाच्या मुद्द्यावरून तुफान हाणामारी आणि गोंधळ उडाला असतानाच सत्ताधारी भाजपने शेकडो कोटी रुपयांच्या खर्चाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये, तर मलनिःसारण केंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी १८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावांचा यात समावेश आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या आर्थिक तरतुदींशी संबंधित प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा न करता बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेतल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि कामांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा होणे आवश्यक असताना महासभेचे कामकाज घाईघाईने उरकण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला.
महापालिकेच्या महासभेत चित्रीकरणाच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी मोठा वाद निर्माण झाला. भाजपच्या काही नगरसेवकांनी प्रेक्षक गॅलरीत जाऊन नागरिक आणि पत्रकारांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी सुमारे १६ नगरसेवकांविरोधात भाईंदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासनाच्या तक्रारींवरून काही नागरिकांविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (फोटो सौजन्य – AI Created)
या घटनेमुळे महासभेतील वातावरण चांगलेच तापले. मात्र, या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आर्थिक आणि विकासविषयक निर्णयांची प्रक्रिया कशी पार पडली, हा मुद्दाही आता चर्चेत आला आहे.
महासभेपूर्वीच नवरात्रीच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहायचे असल्याचे कारण देत कामकाज लवकर आटोपण्याची भूमिका महापौरांनी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. यासाठी लक्षवेधी सूचना आणि प्रश्नोत्तरांचा तासही घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले जात आहे. विषयपत्रिकेवर सुमारे ३२ विषय असताना अनेक विषय एकत्रित चर्चेला घेऊन त्यावर जलद गतीने मतदान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली.
महिन्यातून साधारणतः एकदाच होणाऱ्या महासभेत शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. विशेषतः कोट्यवधी रुपयांचा खर्च असलेल्या योजनांमध्ये कामाचे स्वरूप, अंदाजित खर्च, निविदा प्रक्रिया, कालमर्यादा आणि कामाच्या गुणवत्तेचे निकष यांवर नगरसेवकांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, कामकाज जलदगतीने उरकण्यात आल्याने या मुद्द्यांवर पुरेशी चर्चा झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महासभेत भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाशी संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. शहरातील सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया यंत्रणा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामांची सद्यस्थिती, प्रगती आणि अपेक्षित परिणाम यांचा आढावा घेऊन दुसऱ्या टप्प्याच्या खर्चावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
शहरातील मलनिःसारण केंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी सुमारे १८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या केंद्रांची कार्यक्षमता, देखभालीची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष प्रक्रिया क्षमतेबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. अशा परिस्थितीत या केंद्रांवर पुन्हा मोठा खर्च करताना नेमकी कोणती कामे केली जाणार, त्यांची मुदत किती असेल आणि अपेक्षित परिणाम काय असतील, याबाबत सविस्तर माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.
या महासभेत परिवहन बससेवेची भाडेवाढ, सूर्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत वितरण व्यवस्था उभारणे, पंपिंग हाऊसची देखभाल-दुरुस्ती, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासंबंधीच्या विषयांचाही समावेश होता. यापैकी बहुतांश प्रस्ताव हाणामारीची घटना घडण्यापूर्वीच मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, तर काही विषयांवर गोंधळानंतरही चर्चा करण्यात आली. मात्र, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणाऱ्या विषयांना पुरेसा वेळ दिला गेला का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महासभेचे कामकाज घाईघाईने आटोपण्यावर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्याची संधी मिळत नसल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च मंजूर करताना त्यावर चर्चा होणे आणि प्रशासनाकडून आवश्यक स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे असल्याची भूमिका विरोधकांनी मांडली. दरम्यान, महासभेचे कामकाज घाईत आटोपले जात नसून प्रशासनाची कामे वेळेत आणि जलदगतीने मार्गी लागावीत, यासाठी विषयांवर निर्णय घेतले जात असल्याचा दावा भाजपचे गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी सभागृहात केला.
महापालिकेच्या विकासकामांसाठी निधी मंजूर होणे आवश्यक असले, तरी त्यासोबत खर्चाची पारदर्शकता, कामांची गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेषतः भुयारी गटार योजना आणि मलनिःसारण केंद्रांसारख्या दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये घेतलेले निर्णय भविष्यात शहराच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम करणार आहेत.
एकीकडे महासभेत हाणामारी आणि गोंधळामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत असताना दुसरीकडे शेकडो कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावांबाबत खर्चाचा तपशील, कामांचे नियोजन आणि अपेक्षित परिणाम नागरिकांसमोर स्पष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करणे पुरेसे आहे का, की नागरिकांच्या पैशांशी संबंधित प्रत्येक मोठ्या निर्णयावर सखोल चर्चा होणेही तितकेच आवश्यक आहे, हा प्रश्न आता मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
