रविवार, 6 सप्टेंबर 2026
फोटो सौजन्य- pinterest
ठाणे शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवेच्या ताफ्यात १८० नवीन वातानुकूलित ई-बसेस दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, पर्यावरणपूरक प्रवासाचा हा निर्णय पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आणणारा ठरणार आहे. या बसगाड्या ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर १२ वर्षे चालवण्यासाठी तब्बल १ हजार ११७कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष तिकिट विक्रीतून मात्र केवळ ६६६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्नात तब्बल ४५० कोटी रुपयांची वित्तीय तफावत निर्माण होणार असून, हा आर्थिक बोजा पालिकेला सोसावा लागणार आहे.
केंद्राच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ठाणे महापालिकेला एकूण ३०३ ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यातील १२३ बसेस यापूर्वीच सेवेत दाखल झाल्या असून उर्वरित १८० वातानुकूलित ई-बसेससाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यात ९ मीटरच्या १०० बसेस (एरोईगल ऑटोमोबाईल्स), १२ मीटरच्या ७० बसेस (सीएलएल फॅसिलिटीज) आणि ९ ते १० मीटरच्या १० डबल डेकर वातानुकूलित ई-बसेसचा (सीएलएल फॅसिलिटीज) समावेश आहे. कमी दर देणाऱ्या कंपन्यांशी वाटाघाटी केल्यानंतर ९ मीटर बससाठी प्रति किलोमीटर ७५ रुपये, १२ मीटरसाठी ८४.३३ रुपये आणि डबल डेकर बससाठी तब्बल १४६.६१ रुपये प्रति किलोमीटर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या दरानुसार १८० बसेस चालवण्यासाठी पालिकेला दरमहा ७कोटी ७६ लाख रुपये, म्हणजेच वर्षाला तब्बल ९३ कोटी १२ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.
पालिकेने दरवर्षी ३७ ते ४० कोटी रुपयांची तूट पदरात पाडून घेणे कितपत शहाणपणाचे आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. १२ वर्षांत १,११७ कोटी रुपये खर्च करण्याचा हा प्रस्ताव आता सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
अपेक्षित वार्षिक उत्पन्नः ५५ कोटी ५० लाख रुपये
पहिल्या वर्षातील संचलन तूटः ३७कोटी ६१ लाख रुपये
अपेक्षित मासिक उत्पन्नः ४ कोटी ६२ लाख रुपये
पालिकेच्या अंदाजानुसार या बससेवेतून दरवर्षी सुमारे ५५ कोटी ५० लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्याच वर्षी संचालनातील तूट सुमारे ३७ कोटी ६१ लाख रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच पर्यावरणपूरक बससेवा सुरू करताना पालिकेला दरवर्षी मोठी आर्थिक तूट सहन करावी लागणार आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
