दरम्यान, रिलायन्सच्या विस्तारीकरणामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. तसेच गेल (GAIL) कंपनीचा उसर परिसरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि त्यासंदर्भात स्थानिक ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सागरी महामार्ग प्रकल्पातील भूसंपादनाच्या अडचणी सोडवण्यासाठीही संबंधित अधिकारी, प्रकल्प प्राधिकरण आणि स्थानिक नागरिकांची बैठक घेण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावून काम गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले.याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
दादर गावातील जमीन संपादन आणि पाणीपुरवठा योजनेवर मोठा खर्च होऊनही पाणी प्रत्यक्षात पोहोचले नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून, केंद्र सरकारचे मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन निधी देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. कामात त्रुटी आढळल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना तटकरे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी निवडणुकीपूर्वीच युती केली होती आणि जनतेने त्यांना बहुमत दिले. त्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेस यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे लोकशाही पद्धतीने सत्ता स्थापन करण्याचा अधिकार आमच्याकडे होता. त्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापन केली. हा दिवस जनतेची सेवा करण्यासाठी मिळालेला चांगला दिवस असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या “काळा दिवस” या पोस्टबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.लोकशाही व्यवस्थेत पदाधिकारी आणि अधिकारी या दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगताना तटकरे म्हणाले की, लोकशाही ही दोन चाकांवर चालते—पदाधिकारी आणि प्रशासन. पदाधिकारी नसतील तर प्रशासन आपल्या पद्धतीने काम करू लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानात संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे आणि कोण सत्तेत यावे हे ठरवण्याचा अधिकार जनतेकडेच आहे.
