राज्य सरकारचा दिव्यांगांसाठी मोठा निर्णय; खात्यात जमा होणार तब्बल…

दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने अखेर ३९ वर्षांनंतर टूलकिट अनुदान योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने अखेर ३९ वर्षांनंतर टूलकिट अनुदान योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ एक हजार रुपयांवर मर्यादित असलेले साधनसामग्री खरेदीचे अर्थसाहाय्य आता थेट १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर शासनाने प्रतिसाद दिला आहे.

 

१९८७ पासून लागू असलेल्या या योजनेत अनेक वर्षे कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे दिव्यांग प्रशिक्षणार्थींना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर योजनेत सुधारणा करत पात्र प्रशिक्षित दिव्यांगांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या टूलकिट खरेदीसाठी कमाल १५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही योजना दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रवर्गांसाठी लागू राहणार असून अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. शासकीय प्रशिक्षण संस्था, शासनमान्य संस्था किंवा दिव्यांग कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रातून प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. विशेषतः प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिव्यांगांमध्ये रोजगाराभिमुख शिक्षणाची कमतरता, शारीरिक-मानसिक मर्यादा, आर्थिक पाठबळाचा अभाव तसेच उद्योग क्षेत्रातील मर्यादित संधी यामुळे नोकरी मिळवणे किंवा टिकवणे अनेकांना अवघड जाते. अनेकांनी आयटीआय किंवा तत्सम संस्थांतून कौशल्य प्रशिक्षण घेतले असले तरी रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने ते आर्थिकदृष्ट्या मागे राहतात. अशा परिस्थितीत स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदीसाठी शासनाचे हे अर्थसाहाय्य महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

दरम्यान, दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अन्य योजनांमध्येही काळानुरूप सुधारणा करण्याची मागणी पुढे येत आहे. कृत्रिम अवयव, बीजभांडवल आणि शिष्यवृत्ती योजनांमध्येही वाढ व बदल अपेक्षित असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.

हे सुद्धा वाचा : दौंड तालुक्यात एकाच दिवशी तीन विवाहित महिला बेपत्ता; पोलिसांसमोर शोध मोहीमेचे मोठं आव्हान

जिल्हास्तरावर निवड समिती

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कौशल्य विकास, उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांचा समावेश असेल. दिव्यांग कल्याण विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निधी जमा केला जाणार आहे. मात्र अनुदान घेतल्यानंतर व्यवसाय सुरू न केल्यास रक्कम वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.