बिबट्यांना पकडण्यासाठी संगमनेरमध्ये ट्रॅप (फोटो सौजन्य - iStock)
सिद्धेशच्या कुटुंबीयांचे विखेंकडून सांत्वन
पालकमंत्री विखे पाटील यांनी मृत सिद्धेशचे आजोबा, आजी, वडील सुरेश कडलग व नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. ही घटना अत्यंत वेदनादायी असून शासन या दुःखद प्रसंगी पूर्णपणे कडलग कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले. शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत व वन विभागाचे लाभ तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. बिबट्या प्रवण क्षेत्रात प्रशासनाने राबविलेल्या उपाययोजने बाचत बोलताना श्री. विखे पाटील म्हणाले, वन विभागाच्या ताफ्यात नव्याने २२ गस्ती वाहने व ५ नवीन गन (बंदुका) दाखल होत आहेत. ही मोहीम पुढील ४ ते ६ महिने प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरे लावण्यासोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.
‘या’ गावात कुत्रा, मांजरी नाही तर बिबट्याला पाळतात, असं एक गाव जिथे बिबट्या आणि माणसं एकत्र राहतात
मदतीसाठी रस्ते मोकळे असणे अत्यावश्यक
बिबट्याच्या हल्ल्यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचवण्यासाठी रस्ते मोकळे असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या कडेला व वन विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याचे कड़क आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले, हे रस्ते सार्वजनिक हिताचे असल्याने प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून, येत्या २२ जानेवारीपर्यंत रस्ते मोकळे करावेत व त्यांचे मुरमीकरण करून ते वाहतुकीयोग्य करावेत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
मुलांच्या सुरक्षेसाठी लोकसहभागाची गरज
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळांच्या संरक्षक भिंतींची उंची वाढविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, वाड्या-वस्त्यांवरून येणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी गावकऱ्यांनी लोकसहभागातून पुढाकार घेण्याचे आवाहन विखे यांनी केले, रोटेशन पद्धतीने ट्रॅक्टर किंवा सुरक्षित वाहनांची व्यवस्था करून मुलांना शाळेत सोडणे व आणणे ही पद्धत अवलंबिल्यास विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
Leopard News: मिरजोळेत वाढली बिबट्याची दहशत; जंगलात चरण्यासाठी गेलेल्या एका…
‘रेसक्यू सेंटर’ची संकल्पना मांडली
यावेळी वन संवर्धन व पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोरक्षनाथ गड परिसरातील वन विभागाच्या २०० २५० एकर जमिनीवर बिबट्यांसाठी ‘रेसक्यू सेंटर’ विकसित करण्याच संकल्पना पालकमंत्र्यांनी मांडली. ही जागा वन विभागाकडे हस्तांतरित करून तिथे निसर्ग संवर्धनाचे राबविण्याबाचत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, बन विभागाचे अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी, ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
