केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राजू शेट्टी यांची शक्तीपीठ महामार्ग स्थगिती संदर्भात चर्चा झाली (फोटो - सोशल मीडिया)
इचलकरंजी : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला शक्तीपीठ महामार्गाचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी अनेक अडचणी समोर येत आहेत. गावकऱ्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर जमीन संपादन करण्यामध्ये मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. यावरुन अनेकदा आंदोलन देखील झाली असून यावरुन आता दिल्लीमध्ये मागणी करण्यात आली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आहे. यावेळी बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाला स्थगिती द्यावी आणि त्याऐवजी रत्नागिरी -नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग सहा पदरी किंवा आठ पदरी करावे अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या रत्नागिरी -नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग सहा पदरी किंवा आठ पदरी करावे व राज्य सरकारवर पडणारा शक्तीपीठ महामार्गाचा आर्थिक बोजा कमी करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
या भेटीनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सध्या अस्तित्वात असलेला रत्नागिरी -नागपूर हा महामार्ग कमी रहदारीचा असल्याने तोट्यात चाललेला आहे.भविष्यात गरज पडल्यास केंद्र सरकार या महामार्गाचे रूंदीकरण करण्यास कोणतीही अडचण नसून सध्या या महामार्गावर बऱ्याच ठिकाणी सहा पदरी व आठ पदरीच्या अनुषंगाने जमीन संपादनही झालेले आहे. केंद्र सरकारने लगेचच या महामार्गाचे सहापदरी किंवा आठ पदरी केल्यास जनतेवर टोलचा बोजा पडणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिली.
राज्य सरकारने कुठल्याही देवस्थान समिती अथवा भक्तांनी मागणी केली नसताना शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घातला आहे. पवनार ते पत्रादेवी पर्यंत असणारे सर्व देवस्थान हे रत्नागिरी -नागपूर या सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गालगत आहेत. कोणत्याही देवस्थानला दर्शनासाठी जात असताना वाहतूकीची कोंडी होत नाही. शक्तीपीठ महामार्ग हा फक्त गडचिरोलीच्या खाणीमधील बॅाक्साईट गोवा याठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी होणार असल्याने सामान्य जनतेला याचा कोणताच लाभ होणार नसून याऊलट जनतेच्या डोक्यावर टोलचा भुर्दंड पडणार असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
केंद्र सरकार व राज्य सरकार करत असलेले रस्ते या प्रकल्प किमतीत मोठी तफावत असून केंद्र सरकारपेक्षा तिप्पटीने प्रकल्पाची किंमत जादा आहे. शक्तीपीठ महामार्गातून किमान ५० हजार कोटीचा ढपला पाडला जाणार असून हा बोजा राज्यातील जनतेच्या माथी पडणार आहे. यामुळे राज्य सरकारने सदर बाबीचा गांभीर्याने विचार करून शक्तीपीठ महामार्गास स्थगिती देणे गरजेचे असल्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. त्यामुळे आता बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाचा वाद दिल्ली दरबारी तरी मिटणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
