मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी (Urban Naxalism Case) घरात नजरकैदेत (House Arrest) अटकेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा (Human Rights Activist Gautam Navlakha) यांनी नियमित जामीनासाठी (Regular Bail) मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court Mumbai) याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (NIA) नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मागील महिन्यात विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचाय जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. आरोपपत्रानुसार, नवलखा यांच्याविरोधात पुरावे असून त्यांचा नक्षलवाद नवलखांचा या कथित गुन्ह्याशी संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. नवलखांविरोधातील गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असून गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्यांना जामीन मंजूर करता येणार नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश कटारिया यांनी नोंदवले आणि नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
[read_also content=”मनी लाँड्रिंग प्रकरण : मलिक यांची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव, विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान; मंगळवारी तातडीने सुनावणी https://www.navarashtra.com/maharashtra/money-laundering-case-nawab-malik-moves-high-court-for-bail-challenges-special-court-decision-urgent-hearing-on-tuesday-nrvb-353085.html”]
त्यानिर्णयाला नवलखांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कटाचा भाग असल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. त्यामुळे बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकत नाही. जवळपास मागील चार वर्षापासून आपण अटकेत असून आपल्याविरोधातील खटला सुरू होण्याची शक्यता नाही. प्रकरणातील सहआरोपी आणि सध्या नियमित जामिनावर बाहेर असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्याप्रमाणे आपल्यालाही जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन लेखक आणि पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्सचे माजी सचिव, गौतम नवलखांसह इतर काही जणांविरोधात पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला. नवलखांना २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, नवलखा यांना नवी मुंबईतील सध्या नवी मुंबईतील घरात नजरकैदेत आहेत.