देशातील नक्षलग्रस्त असणाऱ्या राज्यांमध्ये आधीपासून हा कायदा अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात असा कोणता कायदा नव्हता. महाराष्ट्राला अशा प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी केंद्राच्या टाडा कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता.
लाखो भाविक आणि दिंड्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पंढरपूरच्या दिशेने निघाल्या आहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी विधानसभेत एक गंभीर दावा करत खळबळ उडवून दिली आहे.
सुरक्षा दलांनी विजापूर जिल्ह्यातील इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यानात नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यावर छापा टाकला, ज्यामध्ये ३१ नक्षलवादी मारले गेले. ही साहसी मोहीम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांचे परिणाम आहेत
विशेष न्यायालयाने नाकारलेल्या जामीन अर्जाच्या निर्णयाला नवलखांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापीठासमोर काही दिवसांपासून नियमित सुनावणी सुरू होती.
वरवरा राव यांना २०१८ मध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर मार्च २०२१ पर्यंत ते न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ वैद्यकीय कारणास्तव अटीशर्तीसह जामीन मंजूर केला होता.
मागील महिन्यात विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचाय जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. आरोपपत्रानुसार, नवलखा यांच्याविरोधात पुरावे असून त्यांचा नक्षलवाद नवलखांचा या कथित गुन्ह्याशी संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. नवलखांविरोधातील गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा…
मुंबईतील घरात नजरकैदेत ठेवण्याची नवलखा यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यांची मागणी १० नोव्हेंबर रोजी मान्य करताना नवलखा यांना महिन्याभरासाठी नजरकैदेत ठेवण्याचे आणि याबाबतच्या आदेशाची ४८ तासांत अंमलबजावणी करण्याचे…
१ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. त्याचा पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात सहभाग असल्याचा आरोप करत दिल्ली विद्यापीठाचे…
