संग्रहित फोटो
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून सुरू होतो. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मधील तरतुदीनुसार ही बैठक घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता पुणे जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पुणे जिल्हाधिकारी यांना ही बैठक बोलावण्याचे अधिकार असून, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांमध्ये सभापती व उपसभापती पदांसाठी निवड प्रक्रिया राबविण्यात येईल. या संदर्भातील आदेश अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी जारी केला आहे. त्याची प्रत राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त तसेच पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहिती व तातडीच्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
दरम्यान, अध्यक्षपदासाठी विविध पक्षांमध्ये हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र असून, आगामी काही दिवसांत राजकीय समीकरणे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातील सत्ता स्थापनेच्या दृष्टीने ही बैठक निर्णायक ठरणार आहे.
इच्छुकांची संख्या लक्षणीय
अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची संख्या लक्षणीय असल्याने पक्षांतर्गत बैठका, चर्चा आणि रणनीती आखल्या जात आहेत. एकंदरीत, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या घोषणेची प्रतीक्षा आता निर्णायक टप्प्यात आली असून, सोमवारपर्यंत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे नवनिर्वाचित सदस्यांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला?
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी नियमानुसार त्यातील पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या अडीच वर्षांत ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला राबविण्याबाबत अंतर्गत स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
