शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
'एमआयडीसीतील रिक्त भूखंड नव्या उद्योजकांना द्या', उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे प्रतिपादन
Wardha News : जिल्ह्यातील औद्योगिक गती देण्यासाठी विकासाला एमआयडीसीतील उपलब्ध भूखंडांचा प्रभावी वापर करावा. भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांचा सविस्तर आढावा घेऊन भूखंडधारकांची ए, बी आणि सी अशा त्रिस्तरीय श्रेणीत वर्गवारी करावी. प्रत्यक्ष उद्योग सुरू असलेल्यांना ‘ए’, उद्योग सुरू करून सध्या बंद असलेल्यांना ‘बी’, तर भूखंड घेऊन अद्याप उद्योग सुरू न करणाऱ्यांना ‘सी’ श्रेणीत समाविष्ट करून नियमानुसार कार्यवाही करावी. तसेच एमआयडीसीतील खुले भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग, एमआयडीसी, सीएमईजीपी योजनेचा आढावा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., एमआयडीसी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे, नागपूर विभागाचे उद्योग व सेवा सहआयुक्त शिवकुमार मुद्दमवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उद्योग व सेवा सहाय्यक आयुक्त सुनील हजारे आदींची उपस्थिती होती.
पीएम विश्वकर्मा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वर्धा येथून करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना कीट वाटप करताना त्यातून प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा सर्वेक्षणाद्वारे शोध घ्यावा. अशा लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
एमआयडीसीत उद्योजकांना नुसती जमीन देऊन काम होणार नाही तर त्यांना मुख्य रस्ता, पाणी, विद्युत सबस्टेशन आदी सुविधा उपलब्ध करून द्या. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांशी समन्वय ठेवून कर्ज मंजुरीवर भर द्या. उद्योजकांच्या छोट्या छोट्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडवून त्यांना सहकार्य करा. जिल्हाधिकारी व एमआयडीसी तसेच उद्योग केंद्राचे अधिकारी यांनी उद्योजकांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडवण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
वर्धा जिल्ह्यातील उद्योजकाशी उद्योग मंत्री व पालकमंत्री यांनी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. प्रदूषण महामंडळाची परवानगी, इंधन विहिरीची परवानगी, एमएसडीसीएलमार्फत मिळणारे अनुदान, फायर सेफ्टी ना हरकत प्रमाणपत्र आदीसाठी येणाऱ्या समस्या उद्योग मंत्र्यांसमोर मांडल्या. यावेळी त्यांनी संबंधित विभागाला यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
Wardha News : एसएनसीयूमध्ये एकच व्हेंटिलेटर, जिल्हा रुग्णालयातील प्रकार; रेफर आऊटवर दिला जातोय भर
