Wardha News : वर्ध्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र; आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर विद्यार्थी ठाम
वर्धा: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, मूलभूत आणि सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांवरून वर्ध्यात आंदोलन सुरू झाले आहे. ऑल इंडिया इंडिजिनस स्टुडंट फेडरेशन, महाराष्ट्र तसेच शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली उमरी मेघे येथील आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहात अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.
आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशीही विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन सुरू ठेवले. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थी ठाम असून, शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी ५ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेली वसतिगृह नियमावली आणि १४ ऑगस्टचा सुधारित शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः वसतिगृह प्रवेशासाठी लागू असलेली ५/१५ किलोमीटर अंतराची अट हटविण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.
याशिवाय अकरावीपासूनच पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना लागू करून पात्र विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी आहे. आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करून स्वतंत्र भोजन व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून शासन आणि प्रशासनासमोर एकूण २३ महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबरोबरच वसतिगृहांमधील सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा कर्मचारी, अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि २४ तास आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मते, केवळ योजनांची घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाहीत. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
आश्रमशाळांचे नियमित आणि प्रभावी ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात आली आहे. यापूर्वी घडलेल्या घटनांची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
एआयआयएसएफचे प्रदेशाध्यक्ष सुरज आत्राम यांनी विद्यार्थ्यांचे जीवन, आरोग्य, शिक्षण आणि भविष्य यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. केवळ ऑडिटची घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासोबतच निष्काळजीपणासाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता शासन आणि आदिवासी विकास विभाग या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील पावले कोणती उचलली जातात, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
